पटना : वित्त विभाग द्वारा अगले साल के बजट की तैयारी के क्रम में बुधवार को उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में उनके सचिवालय स्थित कक्ष में आर्थिक सर्वेक्षण-2019-20 की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उन्होंने सरकार की नई पहल मसलन जलवायु परिवर्तन के मुकाबले के लिए किए जा रहे प्रयास, 7 निश्चय की उपलब्धियां, पीएम पैकेज के तहत सड़क, पर्यटन आदि क्षेत्रों में हो रहे कार्य, डीबीटी के जरिए केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं की राशि हस्तांतरण के लाभ, ई-गवर्नेंस, बैंकिंग प्रक्षेत्र में वार्षिक साख योजना, किसान क्रेडिट कार्ड व मुद्रा लोन आदि के प्रभाव, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास, 1951 से जनसांख्यकीय विश्लेषण आदि को आर्थिक सर्वेक्षण में शामिल करने का निर्देश दिया।

ज्ञातव्य है कि प्रदेश में एनडीए की सरकार बनने के बाद वर्ष 2006-07 से केन्द्र की तर्ज पर बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने की परिपाटी शुरू की गई। आर्थिक सर्वेक्षण में में अर्थव्यवस्था: एक अवलोकन के साथ राजकीय वित्तव्यवस्था, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र, उद्यम क्षेत्र, कौशल विकास, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, नगर विकास, बैंकिंग, मानव विकास तथा बाल विकास आदि क्षेत्रों की समीक्षा व विश्लेषणों को शामिल किए जाते हैं।

श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में अनेक नए मुद्दे और चुनौतियां सामने आई हैं, जिसका सरकार मुकाबला कर रही है। अनके विभागों द्वारा नई पहल शुरू की गई है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा नया मुद्दा है जिससे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग के साथ-साथ नगर विकास आदि भी मुकाबला कर रहा है। जलवायु परिर्वतन की चुनौतियों के बीच ‘जल-जीवन-हरियाली’, हरित आवरण, बाधों की संख्या में वृद्धि, सोलर इनर्जी को बढ़ावा देने की पहल आदि को विश्लेषित करने की जरूरत है।

जनसांख्यकीय विश्लेषण में माइग्रेशन खास कर अल्पकालिक पलायन जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण है। पासपोर्ट डाटा और बाहर कामगारों द्वारा भेजी रही राशि के जरिए इस तथ्य के विश्लेषण की जरूरत है। डीबीटी के जरिए सीधे खातों में अनेक योजनाओं की राशि भेजने, ई-गवर्नेंस, डिजिटलाइजेशन के प्रभाव, बैंकिंग प्रक्षेत्र में वार्षिक साख योजना, किसान क्रडिट कार्ड, मुद्रा लोन, माइक्रो फिनांस कम्पनियों के कार्यकलाप आदि को भी आर्थिक सर्वेक्षण में शामिल करने का निर्देश दिया।