पटना : नए साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली कैबिनेट बैठक बुलाई थी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संवाद में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बार के कैबिनेट की मीटिंग में 9 एजेंडों पर मुहर लगी है।
इस कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार ने कॉमर्शियल और मालवाहक वाहनों को बड़ी राहत दी है। 21 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि में अर्थदंड को माफ करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। इससे पहले सरकार ने 63 दिनों का रोड़ टैक्स माफ़ किया था।
इसके साथ ही इस कैबिनेट में विशेष सचिव डॉ उपेंद्र नाथ पांडेय की सेवा विस्तार किया गया है। उन्हें एक साल के लिए एक्सटेंशन मिला है। साथ ही सात निश्चय-2 में शामिल अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा अंतर्गत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निशुल्क उपचार की व्यवस्था हेतु नई योजना बाल हृदय योजना की स्वीकृति दी है। बाल हृदय योजना के तहत जांच और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मुफ्त में दिया जाएगा।
होम गार्ड के जवानों को भी ग्रेड पे
इसके आगे इस कैबिनेट में इस बात की भी मंजूरी मिली है कि बिहार पुलिस की तर्ज पर अब होम गार्ड के जवानों को भी ग्रेड पे मिलेगा। होमगार्ड के वेतन पाने वाले जवानों को ग्रेड पे pb1 ग्रेड पे 2000 पी वी 1 प्लस ग्रेड पे 2400 एवं pb1 प्लस ग्रेड पे 2800 का दिनांक 1.1 2006 से वैचारिक तथा दिनांक 21.1.10 से वास्तविक लाभ स्वीकृत किए जाने की सहमति दी है।
इसके साथ जमीनों के विशेष सर्वेक्षण में लगे संविदा कर्मियों के वेतन के लिए 168 करोड़ स्वीकृत किया गया है। जबकि
आयुर्वेदिक कॉलेज और हॉस्पिटल में 26 पद का सृजन किया गया है। वहीं जिला क्षेत्रीय कार्यालय के लिए 143 पदों का सृजन किया गया है।
इसके अलावा भागलपुर,पटना,मुजफ्फरपुर और बिहारशरीफ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बने अध्यक्ष कि भी मंजूरी मिल गई है । इन जिलों के कमिश्नर अध्यक्ष होंगे। एसपीवी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष पद पर संबंधित प्रमंडलों के प्रमंडलीय आयुक्त के स्थान पर प्रधान सचिव-सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार को नामित किए जाने की स्वीकृति दी गई। ग्राम पंचायतों के मानदेय के लिए 130 करोड़ रुपये स्वीकृत और रिलीज कि गई है।
