पटना : राजधानी पटना स्थित मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की वर्चुअल बैठक समाप्त हो गई है। इस बैठक में 10 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसी कड़ी में बिहार के द्विसदनीय राज्य विधानमंडल का मॉनसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ये मानसून सत्र 30 जुलाई तक तक चलेगा। कोरोना के मद्देनजर मानसून सत्र को छोटा ही रखा गया है।

कैबिनेट सचिवालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 26 जुलाई से 30 जुलाई तक आयोजित होने वाला है। बिहार विधानसभा के तृतीय सत्र और बिहार विधान परिषद् के 198वें सत्र (मानसून) के औपबंधिक कार्यक्रम की स्वीकृति दी गई है।

इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में 10 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें जल-जीवन- हरियाली अभियान के तहत गंगा जल उद्वह योजना को लेकर कुल 4174 करोड़ 81 लाख रूपये के कार्यान्वयन और गया, बोधगया और राजगीर शहरों में जल वितरण का कार्य इस योजना के अधीन जल संसाधन विभाग द्वारा कराये जाने की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही कालाजार उन्मूलन के लिए कीटनाशक का छिड़काव कराने को लेकर हैंड कम्प्रेशन पम्प की खरीद डब्लूएचओ के माध्यम से कराने और केंद्र सरकार के ग्रांट्स इन ऐड से दो करोड़ रूपये WHO को हस्तान्तरित करने की स्वीकृति दी गई है।

वहीं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों और भूतपूर्व न्यायाधीशों की घरेलू सहायता (संशोधन) नियमावली, 2021 की स्वीकृति दी गई है।

इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के अधीन विभिन्न लिपिकीय संवर्गों में निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध पदों के बन्धेज के प्रावधान को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।