पटना: कोरोना संकट को लेकर बिहार में सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। इसमें राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी शिक्षण संस्थान बंद है। ऐसे में बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार के तरफ से दी जा रही सुविधा का फायदा नहीं मिल रहा था। लेकिन, बिहार सरकार ने आज बड़ा निर्णय लेते हुए कक्षा 1 से 8 वीं तक के बच्चों को राशन और रूपये देने का निर्णय की है।

इसको लेकर शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को मध्याह्न भोजन योजना के तहत 1 से 5 वीं तक के बच्चों को 8 kg राशन और 358 रूपये तथा कक्षा 6 से 8 वीं तक के बच्चों को 12 kg राशन तथा 536 रूपये देने का निर्देश दिया है। इसके तहत सभी छात्रों को मई, जून और जुलाई महीने का रशन और रूपये दिए जाएंगे।

ज्ञात हो कि मिड डे मील योजना के लिए केंद्र सरकार के तरफ 2,500 करोड़ रुपये का अनुदान जारी कर दिया था। अनुदान जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि लॉकडाउन की स्थिति में बच्चों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन की प्राप्ति के लिए ‘मिड डे मील’ योजना के अंतर्गत राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसमें स्कूलों में ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए मंजूरी प्रदान किया गया जिस पर लगभग 1600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च किया जाएगा। इसके अलावा ‘मिड डे मील’ योजना के अंतर्गत पहली तिमाही के लिए 2,500 करोड़ रुपये का तदर्थ अनुदान जारी किया गया।

मिड डे मील योजना के अंतर्गत खाना पकाने की लागत (दाल, सब्जी, तेल, मसाला और ईंधन की खरीद के लिए) में वार्षिक केंद्रीय आवंटन को 7,300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 8100 करोड़ रुपये (10.99 प्रतिशत की वृद्धि) कर दिया गया है।