मकान बनाना होगा सस्ता, बालू का दाम घटने की संभावना

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पटना : राज्य में एक बार फिर से लोगों को सस्ती दर में बालू उपलब्ध होंगे। सूबे के आठ जिले में तक़रीबन 150 बालू घाटों की बंदोबस्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है। इनमें पटना, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई और लखीसराय जिला शामिल हैं। इसके बाद इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि अगले सप्ताह से लोगों को सस्ता बालू मिलने लगेगा।

नए सिरे से बालू का खनन शुरू करने के लिए नई एजेंसियों की तलाश शुरू

बिहार में 8 जिलों के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त बालू घाटों के संचालन के लिए बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड द्वारा ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से बंदोबस्तधारियों का चयन किया गया है। बिहार में खनिज विकास खनन निगम ने आठ जिलों में नए सिरे से बालू का खनन शुरू करने के लिए नई एजेंसियों की तलाश शुरू कर दी है।

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एजेंसी चयन का काम खनिज विकास निगम के माध्यम से

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बालू खनन पर लगी रोक हटाए जाने के बाद खान एवं भू-तत्व विभाग ने खनिज निगम के माध्यम से नई एजेंसियों की तलाश शुरू की है। कोर्ट का निर्देश था कि एजेंसी चयन का काम खनिज विकास निगम के माध्यम से होना चाहिए।इसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि चार दिसंबर तक एजेंसियों का चयन कर लिया जाएगा। पटना में बालू खनन के लिए 23 नवंबर तक निविदा का फैसला हो जाएगा।

बालू खनन अगले सप्ताह से शुरू

बताया जा रहा है कि कागजी कार्रवाई के बाद बालू खनन अगले सप्ताह से शुरू हो जायेगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा घाटों की की नीलामी प्रक्रिया की जा रही है। पटना में खनन विभाग ने न्यूनतम 70 लाख से तीन करोड़ रुपए से अधिक की उच्चतम बोली लगाने का विकल्प दिया है।

वहीं, करीब 100 बालू घाटों की ई-नीलामी 10 दिसंबर से शुरू होने की संभावना है। फिलहाल 6 दिसंबर को इसका तकनीक बिड खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 नवंबर, 2021 को आदेश पारित किया गया था। बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 27 नवंबर से तीन दिसंबर तक पटना, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद ,रोहतास, जमुई और लखीसराय जिला के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त बालू घाटों के संचालन के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया पूरी कर ली।

 

 

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