छपरा : शिक्षा क्षेत्र के विभिन्न विषयों को उठाते हुए तथा विद्यार्थियों की 21 सूत्री मांगों का ज्ञापन लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रो धीरेन्द्र पाल सिंह एवं उपाध्यक्ष तथा सचिव से मुलाकात की। छात्रों की मांगों में शोधवृति-छात्रवृति में बढ़ोतरी एवं नियमितता, प्राध्यापक भर्तियां, राज्य के विश्वविद्यालयों को अनुदान में बढ़ोतरी, समेस्टर एवं सीबीसीएस तथा गुणवत्तापूर्ण सस्ती सुलभ शिक्षा हेतु व्यापारीकरण पर रोक इत्यादि प्रमुख रूप से उठाये गए।
विद्यार्थी परिषद् के सुझावों और मांगों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ध्यान से सुना तथा विभिन्न विषयों पर अभाविप द्वारा प्रस्तुत किए गए बिन्दुओं की सराहना करते हुए राज्य विश्वविद्यालय की छात्रवृत्ति, शोधवृत्ति के विषयों तथा भर्तियों संबंधित विभिन्न बिंदुओं की मांगों को स्वीकार किया। यूजीसी ने प्रतिनिधिमंडल के सेमेस्टर पद्धति तथा सीबीसीएस पर दिए विचारों पर व्यापक चर्चा हेतु विमर्श आयोजित किए जाने की बात रखी।यूजीसी अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन में शैक्षिक उत्कृष्टता, संकायों में नई नियुक्तियों, प्लेसमेंट, दूरस्थ शिक्षा, महिला शिक्षा, खेल, कौशल विकास जैसे विषयों को रखा गया है तथा विस्तार से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विभिन्न मांगों से अवगत कराया गया है ।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री आशीष चौहान ने कहा कि, “हमने पूरे देश में छात्रों से राय लेकर विभिन्न विषयों पर शोध कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आज अपनी मांगों से अवगत कराया है, यूजीसी चेयरमैन ने हमें आश्वस्त किया है कि वह शीघ्र ही सभी मांगों पर विचार करते हुए आवश्यक कार्यवाही करेंगे, छात्रों के हित में यह बड़ा कदम साबित होगा ।”अभाविप के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई राष्ट्रीय महामन्त्री श्री आशीष चौहान ने किया मौके पर साथ में प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय मंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी एवं राज्य विश्वविद्यालय संयोजक रोहिन राय सहित दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं हैदराबाद से शोध छात्र एवं अभाविप पदाधिकारी उपस्थित रहे।
