पटना : बिहार राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ तेवर सख्त करते हुए बिहार सरकार ने इनाम की घोषणा की है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने कहा कि अब भ्रष्ट सरकारी सेवकों को पकड़वाने वालों को एक हजार रुपए से 10 हजार रुपए तक इनाम दिया जाएगा। भ्रष्टाचार के पर्दाफाश से अगर सरकार को बड़ी बचत होती है तो पकड़वाने वाले को रकम का दो प्रतिशत पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा। लेकिन पुरस्कार की रकम पांच लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगी।
गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में निगरानी के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। साथ ही साथ इसमें यह नहीं बतलाया गया की ऐसे लोगों का नाम-पता गुप्त रखा जाएगा। सूचना देने वाला सरकारी सेवक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति, आलीशान मकान बनवाने-खरीदने या भ्रष्ट आचरण की शिकायत कर सकता है। आरोप जांच में सही होने पर इनाम दिया जाएगा। वहीं, राज्य में भूमिहीन 937 प्राथमिक स्कूलों को जमीन मिल गई है। इनके भवन के लिए 98 करोड़ दिए गए हैं।
सरकार आने-जाने व भोजन के लिए देगी खर्च
ऐसे लोगों को सरकार आने-जाने व भोजन के लिए 200 रुपये देगी। इसके अलावा राज्य कैबिनेट ने 947 भूमिहीन प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण की मंजूरी भी दी है। इन प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध हो गयी है।
पटना मेट्रो के लिए 191 पद सृजित
कैबिनेट ने पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड के लिए अतिरिक्त 191 पद सृजित करने की अनुमति दी है। ग्रामीण कार्य विभाग में तैनात 11 जूनियर इंजीनियरों को स्थायी रूप से असिस्टेंट इंजीनियर बनाने पर सहमति दी गयी है। ग्रामीण कार्य विभाग विभाग के तहत अधीक्षण अभियंता ओम प्रकाश मांझी और गोपालगंज में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता मिथिलेश को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।
मंत्री के पीए व सहायकों को अब दोगुना यात्रा भत्ता
मंत्री के साथ रहने वाले पीए और सहायकों को अब सालाना तीन लाख रुपये यात्रा भत्ता दिया जायेगा। पहले पीए व सहायकों को डेढ़ लाख रुपये यात्रा भत्ता मिलता था।
