पटना: उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि एक ओर जहां राज्य सरकार वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जारी लाॅकडाउन के दौरान गरीबों के राहत पैकेज पर 5 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च कर रही हैं वहीं दूसरी और फरवरी और मार्च महीने में असामयिक वर्षा, ओलावृष्टि, आंधी जैसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए 578.42 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी है। लाॅकडाउन के कारण मार्च महीने में हुई फसल क्षति का आवेदन देने से वंचितों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 04-11 मई तक बढ़ा दी गई है। अप्रैल महीने में हुई क्षति की जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मिलने के उपरांत अनुदान देने का सरकार शीघ्र निर्णय लेगी।

लाॅकडाउन के कारण आवेदन देने से वंचित 04-11 मई तक दे सकते हैं आवेदन

सुशील मोदी ने कहा कि 4-6 व 13-15 मार्च को राज्य के 23 जिलों के 196 प्रखंडों में असामयिक वर्षा, ओलावृष्टि व आंधी आदि से 3,84,016.71 हे. में लगी फसल की क्षति की रिपोर्ट जिला पदाधिकारियों से मिली है। स्वीकृत 1,13,017 आवेदकों को कृषि इनपुट अनुदान देने के लिए सरकार राशि भेज रही हैं। जो किसान 18 अप्रैल तक आवेदन नहीं दे सकें थे, उनके लिए 04 से लेकर 11 मई तक तिथि बढ़ा दी गई है।

इसी प्रकार 23 से 26 फरवरी के बीच राज्य के 11 जिलों में असमय वर्षा,ओलापात आदि से 31929.35 हे. में लगी फसलों की क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए भी 60 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

अप्रैल महीने में अलग-अलग तिथियों में विभिन्न जिलों में हुई वर्षा, ओलापात आदि से फसलों की क्षति की रिपोर्ट के आलोक में कृषि इनपुट अनुदान देने पर सरकार शीघ्र निर्णय करेगी।

ज्ञात हो कि 33 प्रतिशत से अधिक फसल नुकसान होने की स्थिति में प्रति हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र के लिए 6,800 रुपये और सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपये का कृषि इनपुट अनुदान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए देय है।