नवादा : सैकड़ों किसानों का डीजल अनुदान आधार कार्ड की हां या ना में फंस गया है। वैसे किसानों का, जिनका आधार कार्ड बैंक खाते नहीं जुङा है, कृषि विभाग द्वारा अस्वीकृत किया जा रहा है। ऐसे में उन्हें डीजल अनुदान से बंचित होना पङ रहा है तो उनके आॅनलाइन के खर्च भी बेकार हो रहे हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने बैंक खाते को आधार से लिंक करने पर रोक लगा रखी है। ऐसे में बैंक ने खाते को आधार से जोड़ना बंद कर दिया है। किसान अपने खाते को आधार से जोड़वाने के लिए बैंकों का चक्कर लगा रहे हैं जहां उन्हें ना कहा जा रहा है। जबकि कृषि विभाग हां कह रहा है। ऐसे में किसान हां-ना के चक्कर में फंस गये हैं तो उन्हें फिलहाल डीजल अनुदान से वंचित होना पड़ रहा है। आगे भी उन्हें फसल क्षति की राशि से वंचित होने की संभावना है।
इस बाबत जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष त्रिवेणी सिंह बताते हैं कि उन्होंने डीजल अनुदान के लिये आवेदन संख्या 2371518648283 आॅनलाइन आवेदन 30 अगस्त को गोविन्दपुर प्रखंड में किया था। लेकिन बैंक खाता आधार से जुड़ा न होने के कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया है।
ऐसी ही कहानी गोविन्दपुर प्रखंड क्षेत्र के भवनपुर गांव के गौतम कुमार की है। उनके आवेदन को भी इन्ही कारणों से अस्वीकृत किया गया है। इस प्रकार सैकङों किसानों का आवेदन अस्वीकृत किया जा चुका है। ये किसान अपने खाते को आधार से जोड़ने के लिये बैंकों का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उन्हें वहां ना कहा जा रहा है।
क्या कहते हैं बैंक कर्मी
इस बाबत अकबरपुर पंजाब नैशनल बैंक के कर्मी महेन्द्र प्रसाद कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक खाते को आधार से जोड़ने पर रोक लगा दी है। ऐसे में आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती है। उधर नवादा प्रखंड कृषि पदाधिकारी अभय कुमार कहते हैं कि यहां आवेदन स्वीकार किया जा रहा है लेकिन पटना से अस्वीकृत किया जा रहा है। इसके लिए विभाग को लिखा जा रहा है। आदेश आते ही किसानों के खाते में अनुदान राशि भेजी जायेगी।
