कोरोना काल में 20 हजार क्विंटल खाद्यान घोटाला का मामला पहुंचा आयुक्त का दरबार
नवादा : जिले में कोरोना काल में अप्रवासी मजदूरों के बीच वितरण के लिए आये 20 हजार क्विंटल खाद्यान की अधिकारियों द्वारा की गयी कालाबाजारी का मामला आयुक्त के दरबार में पहुंचा है। वैसे वहां से भी कोई न्याय मिल सकेगा इसकी संभावना कम ही दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए कि अगर सत्य सामने आया तो पूरे बिहार में तहलका मचना तय है।
क्या है मामला
कोरोना काल में वैसे अप्रवासी मजदूरों को जिनके नाम राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है उन्हें दो माह मुफ्त खाद्यान उपलब्ध कराना था। इसके तहत 20 हजार क्विंटल खाद्यान उपलब्ध कराया गया था। उक्त खाद्यान का वितरण से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को भेज दिया गया।
सूचना के अधिकार के तहत मांगी जानकारी:- उक्त मामले की जानकारी जिले के बहुचर्चित आरटीआई कार्यकर्ता प्रणव कुमार चर्चील ने सूचना के अधिकार के तहत मांगी। उन्होंने वैसे लोगों की सूची की मांग की जिन्हें खाद्यान उपलब्ध कराया गया लेकिन कोई स्पष्ट सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया।
मामला पहुंचा लोक शिकायत निवारण
उन्होंने मामले को लोक शिकायत निवारण में दायर कर सूची की मांग की लेकिन 60 दिनों से अधिक तक समय की मांग की जाती रही। नियमत: 60 दिनों के अंदर इसे निष्पादित कर देना था। अनुपस्थित को उपस्थित, उपस्थित को अनुपस्थित बता किया खारिज:- लोक शिकायत निवारण के अधिकारी ने 100 दिनों बाद बगैर मामले की सुनवाई किये ही अनुपस्थित को उपस्थित, उपस्थित को अनुपस्थित बता मामले को खारिज कर दिया।
पहुंचा आयुक्त का दरबार
अब प्रथम अपील के तहत आवेदक ने आयुक्त से न्याय की गुहार लगायी है। वैसे मामले को दबाने के उच्च स्तरीय साजिश आरंभ कर दी गई है। ऐसा इसलिए कि सत्य सामने आया तो पूरे बिहार में भूचाल आना तय माना जा रहा है।
लोकसभा चुनाव 2024 की आहट के साथ जिले में शुरु हुआ पोस्टर पॉलिटिक्स, बाहरी बनाम स्थानीय को लेकर रार शुरु…
नवादा : लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इन दिनों जिले की सियासत गरमाई हुई है। लोकसभा चुनाव के तिथि का भले ही ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन सभी पार्टियां चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने की कवायद में जुट गई है। इसी कड़ी में नवादा में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। दरअसल, नवादा में स्थानीय नेता को प्रत्याशी बनाने का मुद्दा तेजी से उठ रहा है। इसे लेकर बैठकों से लेकर पोस्टरबाजी शुरू हो गई है।
हालांकि पोस्टर किसके तरफ से लगाया गया है, यह साफ नहीं है। पोस्टर में निवेदक के तौर पर नवादा लोकसभावासी अंकित है। इसके जरिए बाहरी भगाओ- नवादा बचाओ का नारा दिया गया है। नहीं चाहिए बाहरी सांसद, अबकी बार घर का सांसद, लोकल सांसद नहीं रहने पर लोकल वोट नहीं जैसे नारों का जिक्र है।
गौरतलब है कि जिले में स्थानीय नेता को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की जा रही है। नवादा लोकसभा से दो बार सूर्य प्रकाश नारायण पुरी व प्रेमचंद राम को छोड़कर हर बार दूसरे जिले के रहने वाले नेता बतौर सांसद बने हैं। वहीं नवादा में फिर से सियासी पारा गरम हो गया है।
लोकसभा चुनाव की ऐलान होने से पहले ही अब बाहरी भागों का नारा शुरू कर दी गई है। जिला मुख्यालय के प्रजातंत्र चौक, गांधी इंटर स्कूल, आदि तमाम मार्गों पर पीले रंग का पोस्टर लगाकर फिर से नवादा को जगाने की कोशिश की जा रही है।
नमाज पढ़ने गये युवक की बाइक चोरों ने किया गायब
नवादा : जिले में बाइक चोरी का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला अकबरपुर थाना क्षेत्र का है। नमाज पढ़ने गये युवक की बाइक को चोरों ने गायब कर दिया। सूचना थाने में दर्ज करायी गयी है।
पीड़ित युवक अकबरपुर बाजार पचरुखी कोठी मो.आसीफ खान ने बताया कि माखर में मेरी दुकान है। दुकान बंद कर नमाज पढ़ने मस्जिद गया था। वापस लौटा तो देखा कि दुकान की बाहर लगे हीरो ग्लैमरस मोटरसाइकिल नम्बर बी आर 02 ए डबल्यू 7104 गायब है।
आसपास के लोगों से पूछताछ में किसी के कुछ नहीं बता पाने पर तत्काल मोटरसाइकिल चोरी की होसूचना थाने को दी। बाद में आवेदन देकर बरामदगी की गुहार लगायी है। थानाध्यक्ष ने आवेदन लेकर अपने कर्तव्य की गति श्री कर ली है। ऐसे में राजमार्ग संख्या 20 पर पुलिस गश्त की एकबार फिर पोल खुली है।
मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन
नवादा : बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पुरूषाोत्तम मिश्र के निर्देश के आलोक में नरहट प्रखंड परिसर में लीगल एवर्नेस प्रोग्राम आॅन द टाॅपिक ’’प्री इन्स्टीच्यूषन मेडिटेशन एण्ड इन काॅमर्सियल डिस्प्यूटस’’, मेडिटेशन एवर्नेस प्रोग्राम, एवर्नेस प्रोग्राम आॅन द प्रोसेस आॅफ मेडिटेशन ऐज एडीआर मैकेनिज्म का आयोजन किया गया। कार्यकम को संबोघित करते हुए श्री मदन पाण्डेय, पैनल अधिवक्ता ने बताया कि मध्यस्थता विवादों को निपटाने की सरल एवं निष्पक्ष आधुनिक प्रक्रिया है।
इसके द्वारा मध्यस्थ अधिकारी दबाव रहित वातावरण में विभिन्न पक्षों के विवादों का निपटारा करते हैं। सभी पक्ष अपनी इच्छा से सद्भावना पूर्ण वातावरण में विवाद का समाधान निकालते हेैं तथा उसे सभी पक्ष अपने विवाद को सही दृष्टिकोण से मापते हैं और वह समझौता सभी पक्षों को मान्य होता है, उसे अपनाते हैं। इस पद्वति के द्वारा विवादों का जल्द से जल्द निपटारा होता है। जो बिना खर्च होता है। यह मुकदमों के झंझट से मुक्त है। साथ ही साथ न्यायालय पर बढ़ते मुकदमें का बोझ भी कम होता है। मध्यस्थता अधिकारी निष्पक्ष मध्यस्थता के लिए पूर्णतः प्रषिक्षित होता है। सभी पक्षों को उनके विवादों का हल निकालने में मदद करते हैं।
मध्यस्थता एक ढाॅंचागत प्रक्रिया है। इसकी अपनी कार्यप्रणाली है। इसके अनुसार मध्यस्थ अधिकारी मध्यस्थता की प्रक्रिया को सभी पक्ष को अवगत कराता है। उन्हें प्रक्रिया के नियम एवं गोपनीयता के बारे में भी बताता है। मध्यस्थ अधिकारी पक्षों से उनके विवाद के प्रति जानकाकारी प्राप्त करता है तथा विवाद के निपटारे के अनुकूल वातावरण तैयार करता है इस प्रक्रिया में संयुक्त सत्र एवं पृथक सत्र द्वारा हर पक्ष से बात करते हैं एवं दोनों पक्षों को साथ बैठाकर मध्यस्थता का कार्य किया जाता है। उक्त सत्र में दोनों पक्ष अपने हर मुददे को मध्यस्थ अधिकारी के समक्ष रखते हैं जिसे गोपनीय रखा जाता है।
उक्त सत्र के माध्यम से मध्यस्थ अधिकारी विवाद की जड़ तक पहूॅंचता है। मध्यस्थ अधिकारी दोनों पक्षेां को राजी खुशी से से सुलह हेतु तैयार करवाते हैं तथा विवाद का निवारण करवाते हैं तथा सभी पक्षों से पुष्टि भी करवाते हैं। समझौते को लिखित रूप में अंकित किया जाता है जिसपर सभी पक्ष हस्ताक्षर करते हैं। मध्यस्थता के नहीं होने से पक्षकारों को समय की बर्बादी, मानसिक एवं शारीरिक शांति भंग एवं धन की हानि, आपसी घृणा, झूठे अहम को बढ़ावा एवं असंतोष जैसी हानियां होती है।
रिटेनर अधिवक्ता ने मध्यस्थता प्रक्रिया के लाभ के बारे में बताया कि इस आधूनिक प्रक्रिया द्वारा विवाद का अविलंब एवं शीघ्र समाधन, समय तथा खर्चे का किफायत, न्यायालयों में चक्कर लगाने से राहत, अत्यधिक सरल एवं सूविधाजनक, विवाद का हमेशा के लिए प्रभावी एवं सर्वमान्य समाधान में पक्षों की सहमति को महत्व, अनौपचारिक, निजी तथा पूर्णतः गोपनीय प्रक्रिया, समाजिक सदभाव कायम करने में सहायक, आदि लाभ पक्षकारों को मिलता है।
व्यवसायिक विवादों में कोर्ट जाने के पहले ष्’’प्री इन्स्टीच्यूशन मेडिटेशन एण्ड सेटल्मेंट इन काॅमर्सियल डिस्प्यूटस’’, के तहत पक्षकार लाभ उठा सकते हैं। व्यवहार न्यायालय, नवादा में तीन व्यवसायिक न्यायालय कार्यरत है। सबजज प्रथम एवं जिला जज का न्यायालय व्यवसायिक न्यायालय है तथा जिला जज न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। पैनल अधिवक्ता रतन कुमार ने एडीआर मैकेनिज्म के बारे में बताया।
उन्होंने बताया कि यह एक आधूनिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वादों का निपटारा सुलह के आधार पर किया जाता है। इसके अन्तर्गत मध्यस्थता, केन्द्र लोक अदालत इत्यादि आते हैं।कार्यक्रम में रतन कुमार, पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयं सेवक निरंजन कुमार उपस्थित थे।
26 को नवादा में लगेगा रोजगार मेला
नवादा : श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के निदेशानुसार जिला नियोजनालय-सह-माॅडल कैरियर सेंटर द्वारा दिनांक-26.12.2023 को संयुक्त श्रम भवन (सरकारी आई0टी0आई0) के प्रागंण में एक दिवसीय रोजगार कैम्प का आयोजन किया जायेगा।
आमधाने प्रा0लि0 पटना की कम्पनी के द्वारा ट्रेनी के 10 पद के लिए योग्यता दसवीं, बारहवीं एवंआई0टी0आई0 पास होना चाहिए, वेतन-14700 के साथ ई0 पी0 एफ0, एई0 एस0 आई0 सी0, की सुविधा, प्रोडक्षन-क्वालिटि एसोसिऐट केे 10 पद के लिए योग्यता दसवीं, बारहवीं एवं आई0टी0आई0 पास होना चाहिए, वेतन-14000 से 16000 के साथ ई0पी0एफ0, एई0एस0आई0सी0, की सुविधा, हेल्पर के 10 पद के लिए दसवीं, वेतन-14000 से 16000, बारबेन्डर के 10 पद के लिए योग्यता दसवीं, वेतन-14000 से 16000 सभी पद के लिए उम्र-18 से 35 वर्ष। जाॅबलोकेषन-अहमदनगर, महाराष्ट्रा, नोयडा (युपी), मुबंई है।
जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि इच्छुक आवेदक अपने शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं आधार की छाया प्रति रंगीन फोटो एवं बायोडाटा के साथ चयन हेतु कैम्प स्थल संयुक्त श्रम भवन (सरकारी आई0टी0आई0) के प्रागंण में आकर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।
रोजगार कैम्प का समय प्रातः 11ः00 बजे पूर्वाह्न से आयोजित होगी। जो आवेदक एनसीएस पोर्टल पर निबंधित हैं वही आवेदक रोजगार कैम्प में भाग ले सकते हैं। जो आवेदक निबंधित नही हैं वो आवेद एनसीएस पोर्टल पर अपना निबंधन कराकर भाग ले सकते हैं। नियोजक निजी क्षेत्र के है, नियोजन के षर्तो के लिए वे जिम्मेदार होगें। नियोजनालय केवल सुविधा प्रदाता की भूमिका में होगा।
