पानी की तलाश में जंगल से भटक, फुलवरिया जलाशय पहुंचा हिरण, ग्रामीणों ने वन विभाग को सौंपा
नवादा : तेज धूप व बढ़ती गर्मी के कारण जिले के उग्रवाद प्रभावित रजौली के जंगली क्षेत्रों में पानी संकट उत्पन्न होने लगा है। यही वजह है कि सोमवार की देर शाम शाम को पानी की तलाश में जंगल से भटक कर एक हिरण फुलवरिया डैम के पास पहुंच गया। हिरण को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। इस दौरान ग्रामीणों ने सूचना रजौली वन विभाग के अधिकारियों को दी।
सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच हिरण को पकड़ कर अपने कब्जे में लिया। ग्रामीणों का कहना था कि गांव से कुछ ही दूरी पर जंगल है जहां से भटक कर एक हिरण फुलवरिया डैम के पास आ गया था। रेंजर मनोज कुमार ने बताया कि बदलते मौसम के कारण अक्सर जंगल से पानी पीने के लिए जानवर बाहर निकलते हैं। ग्रामीणों की सूचना के बाद हिरण को अपने कब्जे में लिया गया।
बता दें की रजौली के साथ ही कौआकोल, रूपौ, गोविंदपुर के वन क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में अक्सर हिरण के साथ ही अन्य जंगली जानवर जंगल से बाहर गांव की ओर आ जाते हैं। ऐसे में ग्रामीण इन जानवरों का शिकार कर लेते हैं। यह महज संयोग था कि हिरण की हत्या होने से बच गया।
कापरेटिव चुनाव :-बनेगा इतिहास या बदलेगा इतिहास
नवादा : जिले में बुधवार को होने वाले कापरेटिव चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो गई है। मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में करने के लिए साम,दाम,दंड,भेद की रणनीति पर काम जोरों पर है। पूर्व अध्यक्ष समेत अध्यक्ष पद के चारों दावेदार अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। हर किसी की प्रतिष्ठा दांव पर है।
इन सबों से इतर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार के चुनाव में इतिहास नमी इबारत लिखेगा या फिर इतिहास बदलेगा। ऐसा इसलिए कि अध्यक्ष पद पर पहली बार महिला प्रत्याशी गुड्डी देवी चुनाव मैदान में हैं। ये पूर्व अध्यक्ष रणजीत कुमार उर्फ मुन्ना की पत्नी हैं। इनका मुकाबला धर्मेन्द्र कुमार, अखिलेश सिंह व सुन्दर प्रसाद से होना है। ऐसे में अगर गुड्डी देवी मैदान मारती है तो इतिहास बदलेगा भी नया इतिहास बनेगा भी। कापरेटिव की स्थापना काल से अबतक कोई महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान में आती ही नहीं। इसके साथ ही नवादा कापरेटिव का इतिहास रहा है कि कोई दुबारा अध्यक्ष पद पर काबिज नहीं हुआ।
गुड्डी देवी जहां अपने पति के बलबूते चुनाव मैदान में हैं वहीं अखिलेश सिंह व सुन्दर प्रसाद अपने अपने बलबूते। जहां तक धर्मेन्द्र कुमार उर्फ बोली सिंह उर्फ डाक्टर साहब का सवाल है तो उन्हें कापरेटिव माफिया व खाद्यान्न माफिया का साथ मिल रहा है। ऐसे में उंट किस करवट बैठेगा कहना मुश्किल है। मतदान समाप्ति के तत्काल बाद मतगणना का इंतजार सभी को रहेगा। कारण अगर गुड्डी देवी मैदान मारती है तो इतिहास बदलेगा भी और नया इतिहास बनेगा भी।
फर्नीचर दुकान में हुई अग्निकांड की घटना में दस लाख का नुक़सान
नवादा : जिले के हिसुआ नगर परिषद क्षेत्र के नौआबागी मुहल्ले में फर्नीचर दुकान में हुई अग्निकांड की घटना में दस लाख रुपए मूल्य का फर्नीचर जलकर राख हो गया। अग्निकांड के बाद मुहल्ले में अफरातफरी मच गई। हर कोई आग पर काबू पाने में जुट गया, बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। दुकान संचालक सुरेन्द्र मिस्त्री ने बताया कि रात करीब ग्यारह बजे दुकान बंद कर भाड़े पर रह रहे मकान में सोने चले गए। अचानक करीब एक बजे रात में मुहल्ले के लोगों ने मोबाइल पर दुकान में आग लगने की सूचना दी।
सूचना मिलते ही दुकान पहुंचने के पूर्व मुहल्ले वासियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास आरंभ कर दिया था। अग्निकांड की सूचना तत्काल 100 नम्बर पर दी। सूचना के तत्काल बाद अग्निशमन वाहन पहुंच आग पर काबू पाया। लेकिन तबतक सबकुछ जलकर राख हो चुका था। अग्निकांड में करीब दस-बारह लाख रुपए का नुक़सान हुआ है। अग्निकांड के कारणों की तलाश जारी है।
अवैध वसूली के विरुद्ध एसडीओ दिखे सख्त, कानूनी कार्रवाई की कही बात
नवादा : जिले के रजौली अनुमंडल मुख्यालय नगर पंचायत क्षेत्र के दुकानों से बोर्ड/होल्डिंग के नाम पर चुंगी वसूली पर फैसले को ले एसडीओ आदित्य कुमार पीयूष ने नगर पंचायत रजौली के प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी कन्हैया कुमार की उपस्थिति में अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। अनुमंडल सभागार में आयोजित बैठक में डीसीएलआर जफर हसन, नगर पंचायत रजौली के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि प्रमोद चंद्रवंशी, उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि गुड्डू मियां के साथ व्यवसायी संघ के अध्यक्ष समेत कई व्यवसायी शामिल हुए।
बैठक के दौरान एसडीओ आदित्य कुमार पीयूष ने रजौली बाजार की विधि-व्यवस्था बिगाड़ने व अवैध वसूली करने वाले लोगों को लेकर संबंधित अधिकारियों को डांट-फटकार लगाई। साथ ही जांचोपरांत कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही। एसडीओ ने नगर पंचायत के प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी कन्हैया कुमार को बोर्ड/होर्डिंग टैक्स से संबंधित नियमों का प्रचार-प्रसार कर व्यवसायियों व आम लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया ताकि व्यवसायियों के साथ-साथ आम लोगों को भी किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
एसडीओ ने कहा कि नवसृजित नगर पंचायत में पहली बार लोगों के बीच विज्ञापन कर के रूप में बोर्ड/होर्डिंग, बैनर,पोस्टर आदि के रूप में नए टैक्स सिस्टम को लागू किया गया है। इस टेंडर से व्यापारियों व ठेकेदारों दोनों में संशय व्याप्त था। विज्ञापन चुंगी की वसूली के कारण व्यवसायियों में काफी आक्रोश था, जिसके कारण बीते शुक्रवार को सप्ताहिक हाट होने के बावजूद बाजार को पूर्णतः बंद रखा गया था। एसडीओ ने कहा कि नियमानुसार नगर पंचायत वासियों को टैक्स देना है। किसी भी परिस्थिति में ठेकेदार द्वारा अवैध तरीके से वसूली नहीं किया जाएगा।
एसडीओ ने बताया कि बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि नगर पंचायत के कोर कमेटी का बैठक कर विज्ञापन कर संबंधी मामलों को स्पष्ट किया जाए।उसके बाद कोर कमेटी व व्यवसायियों की एक बैठक कर विज्ञापन कर सम्बन्धी नियमों की जानकारी साझा किया जाय। साथ ही टैक्स के लिए नगर पंचायत क्षेत्र में प्रचार प्रसार भी कराया जाए। एसडीओ ने बताया कि नगर पंचायत के लोगों के बीच टैक्स स्लैब के बारे में जानकारी मिलने के बाद भविष्य में दुबारा इस तरह की परेशानियां नहीं होगी। एसडीओ ने नगर पंचायत के प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी कन्हैया कुमार को वसूली रसीद की जांच करने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।
व्यवसायियों ने विज्ञापन टेंडर प्रक्रिया को बताया गलत
व्यवसायी संघ के नवमनोनीत अध्यक्ष संदीप कुमार उर्फ गोरे ने बताया कि विज्ञापन कर के टेंडर को लेकर बीते 18 मार्च को प्रभात खबर के पेज संख्या 10 पर विज्ञापन निकाला गया था। जिसमें प्रकाशन के न्यूनतम 21 दिन के बाद ऑनलाइन माध्यम से टेंडर किया जाना सुनिश्चित था। लेकिन सरकारी नियमों की अनदेखी करते हुए बिहार गजट के विरुद्ध विज्ञापन कर के टेंडर को प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी कन्हैया कुमार के द्वारा ऑफलाइन मोड में बंद कमरे में कर दिया गया। जो सरासर गलत है। साथ ही कहा कि बोर्डिंग व होर्डिंग जैसे मामूली शब्द के अर्थ को भी नगर पंचायत के प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बिहार गजट के अनुसार 26.9 वर्ग फीट का बैनर, पोस्टर टैक्स फ्री है।
नवसृजित नगर पंचायत में टैक्स के प्रकार
नगर पंचायत के प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि अभी आम लोगों को होल्डिंग टैक्स अर्थात भवन कर, ट्रेड लाइसेंस टैक्स अर्थात व्यवसाय अनुज्ञप्ति कर, विज्ञापन कर एवं एसबीएम टैक्स अर्थात स्वच्छता कर देना सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रेड लाइसेंस के लिए व्यवसायियों को प्रतिवर्ष लगभग 2000 से 2500 रुपया एवं स्वच्छता कर के रूप में 30 से 35 रुपये प्रति माह नगर पंचायतवासियों को देना है। उन्होंने कहा कि होल्डिंग टैक्स एवं होर्डिंग टैक्स के सर्कुलर को लेकर प्रचार-प्रसार किया जाना सुनिश्चित किया गया है। प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी ने व्यवसायियों को आश्वाशन दिया कि अवैध वसूली के मामले में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।साथ ही कहा कि जल्द ही व्यवसायियों के साथ बैठक कर समस्याओं का हल किया जाएगा।
नीलगायों के आतंक से किसान परेशान, शिकायत के बावजूद विभागीय अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान
नवादा : पहले तो सुखाड़ और फिर बेमौसम बारिश के चलते किसानों को भारी नुकसान हुआ। अब बाकी बचे उम्मीदों पर आवारा नीलगायों का झुंड आफत बनकर टूट पड़ा है। 5 साल पहले हिसुआ समेत दो प्रखंडों में नील गायों का आतंक था, लेकिन अब यह पूरे जिले में फैल चुका है। जिले के 10 प्रखंडों में नीलगायों का आतंक है। कोई सोशल मीडिया पर तो कोई अधिकारियों-कर्मचारियों को फोन कर गुहार लगा रहा है। नीलगायों के झुंड के कारण बड़ी मात्रा में फसल बर्बाद हुई है। हिसुआ प्रखंड क्षेत्र के भदसेनी गांव के किसान 8 सालों से यह त्रासदी झेल रहे हैं।
जिले के नरहट प्रखंड क्षेत्र के खनवां ही नहीं जिले के 10 से अधिक प्रखंडों के 200 से अधिक गांव नीलगायों के आतंक से परेशान है। बताया जाता है कि जिले में करीब 5000 से अधिक आवारा नीलगाय है और सौ – पचास के झुंड में कई गांव में फैले हुए हैं। भदसेनी निवासी मुद्रिका सिंह ने बताया कि लोग परेशान हैं। न तो हमलोग नीलगायों को मार सकते हैं और न ही प्रशासन कोई उपाय कर रहा है। हर दिन फसल को नुकसान पहुंच रहा है। नीलगायों के झुंड ने जिले की पांचों नदियों में पनपी झाड़ियों में बसेरा बनाया है। ढाढर, तिलैया, धनार्जेय, खुरी और सकरी नदी के कछार, झाड़ी व कुछ पहाड़ी इलाके और नदी में जमें बड़ी-बड़ी घास नील गायों के आश्रय स्थल बने हैं।
नीलगायों को रोकना किसानों के बस में नहीं
नीलगायों का आतंक दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। जिले के ज्यादातर गांवों के बधार में दर्जनों नीलगायों के झूंड को फसल बर्बाद करते देखा जा सकता है। कृषि के लिए घातक साबित हो रहे नीलगायों से मुक्ति के लिए न जिला प्रशासन पहल कर रही है, न वन विभाग ही कुछ करने के मूड में है। ऐसी स्थिति में जिले के किसान भगवान भरोसे खेती करने को मजबूर है। किसान बताते है कि नीलगायों के खाने से ज्यादा नुकसान फसल को बर्बाद करने से है। 24 घंटे खेत की रखवाली संभव नहीं है। सरकार और प्रशासन को किसान हित में ठोस कदम उठाना होगा।
विभाग ने जारी की है गाइडलाइन
नील गायों को लेकर वन विभाग द्वारा स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दी गई है। पंचायत स्तर पर मुखिया को अधिकृत किया गया है कि वे अपने स्तर से निर्णय लेकर और शूटर मंगवा कर नीलगायों से निजात पा सकते हैं।- संजीव रंजन , डीएफओ नवादा:
अधिवक्ता पर हमले के आरोपी का अग्रीम जमानत याचिका खारिज
नवादा : जिले के व्यवहार न्यायालय परिसर में 13 सितंबर 22 को अधिवक्ता सुनिल सिंह पर जानलेवा हमला करने के आरोपी रामस्नेही सिंह का अग्रीम जमानत जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अस्वीकृत कर दिया। अग्रीम जमानत अस्वीकृत होते ही अधिवक्ताओं ने राहत की सांस ली है।
बताया जाता है कि अकबरपुर प्रखंड क्षेत्र के कुलना गांव के रहने वाले सुनिल सिंह के परिजनों ने रामस्नेही सिंह के विरुद्ध बालू चोरी करने व बिक्री करने का विरोध किया था। तब रामस्नेही सिंह ने अपने समर्थकों के सहयोग से सुनिल सिंह के परिजनों पर जानलेवा हमला की प्राथमिकी थाने में दर्ज कराई थी।
उक्त मामले से खार खाये आरोपी ने न्यायालय परिसर में अधिवक्ता पर जानलेवा हमला किया था लेकिन मौजूद अधिवक्ताओं के हस्तक्षेप से उनकी जान बचाई जा सकी थी। इस बावत नगर थानाध्यक्ष ने प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई आरंभ की थी। उक्त मामले में आरोपी अबतक फरार चल रहे हैं। अब जब अग्रीम जमानत याचिका दायर की तो न्यायालय ने अस्वीकृत कर दिया। उपरोक्त जानकारी जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव संतशरण शर्मा ने दी है।
शिक्षक नियुक्ति नियमावली का विरोध आरंभ
नवादा : जिले में शिक्षक भर्ती की नमी नियमावली का विरोध आरंभ हो गया है। इसी क्रम में बिहार राज्य प्रारम्भिक शिक्षक संघ रजौली प्रखंड इकाई के अध्यक्ष अजित कुमार की अध्यक्षता में प्रखंड मुख्यालय के बीआरसी भवन में शिक्षकों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
बिहार राज्य के सभी प्रखंड की तरह रजौली में भी विद्यालय अध्यापक 2023 नियमावली के विरोध की आगाज प्रदीप कु पप्पू जी प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर किया गया। वादाखिलाफी, बिना सामंजन किये एक नए कैडर का निर्माण , राज्य सरकार द्वारा किया गया जो चिंताजनक और निंदनीय है।सभी शिक्षकों से अपने संघ गुट से ऊपर उठकर इस तुगलकी नियमावली का विरोध शुरू हो गया है।हम सभी को पुनः सड़क से न्यायालय तक आंदोलन करने की आवश्यकता है।
उन्होंने बताया कि राज्यकर्मी का दर्जा की मांग हम सभी ने किया था।आज सभी तरह का सरकारी योजना के साथ विद्यालय का भी कार्य नियोजित शिक्षक विभाग के निर्देश से ईमानदारी से करते हैं।जब सरकार को प्रोत्साहन देने का समय आता है तो हमें सौतेला बना दिया जाता है।नियोजित मतलब गुलाम बनाकर रखा गया है। मौके पर सचिव सुशील कुमार, दानी जी उपाध्यक्ष, चनन्दन कुमार, रितेश कुमार, मिथलेश कुमार, विजय चौधरी, रंजू कुमारी, प्रभा कुमारी आदि सैकड़ों शिक्षक मौजूद थे। 12 अप्रैल को नवादा मुख्यालय में विरोध दर्ज किया जाएगा।सभी शिक्षकों से अपील है कि आप सभी एक शिक्षक बनकर अपनी मांग हेतु एकता प्रदर्शित करें।
पैक्स अध्यक्ष को मिला अग्रीम जमानत
नवादा : जिला राजद व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सह अकबरपुर प्रखंड बलिया बुजुर्ग पैक्स अध्यक्ष राजीव कुमार बॉवी की अग्रीम जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने स्वीकार कर ली है। वे अकबरपुर थाना कांड संख्या 177/ 23 के नामजद प्राथमिकी अभियुक्त थे। अकबरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता सह पैक्स अध्यक्ष राजीव कुमार बॉबी को जिला न्यायाधीश के द्वारा अग्रिम जमानत दिया गया है।
राजीव कुमार बॉबी ने बताया कि सत्य की जीत हुई है और असत्य की हार । मुझे अकबरपुर थानाध्यक्ष के द्वारा झूठा आरोप लगाकर इस कांड में प्राथमिकी में मेरा नाम डाला गया था। इसके पूर्व अकबरपुर थाना थाना कांड संख्या 701/22 में भी फसाया गया था उसमें भी न्यायालय के द्वारा मुझे अग्रिम जमानत दिया गया है। न्यायालय पर मेरा असीम आस्था है। जीत सदा सत्य की होती है । इस प्रकार बुधवार को जिला कापरेटिव बैंक चुनाव में मतदान करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अग्रीम जमानत मिलने से समर्थकों में खुशी देखी जा रही है।
बुधवार से काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे अधिवक्ता
नवादा : जिला व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता बुधवार से काला बिल्ला लगाकर न्यायालय का कार्य करेंगे। उपरोक्त निर्णय व्यवहार न्यायालय परिसर में जिला अधिवक्ता संघ की बैठक में लिया गया। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अरुण कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में अधिवक्ताओं की हुई बैठक में न्यायालय का कार्य प्रात: कालीन करने की मांग को ले एक शिष्टमंडल पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मिलने का निर्णय लिया। इसके पूर्व सर्वसम्मति से बुधवार से काला बिल्ला लगाकर काम करने का निर्णय लिया।
जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव संतशरण शर्मा ने बताया कि व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ताओं के लिए बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। जैसे तैसे अपने खर्च से प्लास्टिक का तंबू बना कर भीषण गर्मी में काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। पारा 40 डिग्री सेल्सियस पार कर रहा है ऐसे में न्यायालय का कार्य पूर्व की भांति प्रातः कालीन किया जाना आवश्यक है अन्यथा अधिवक्ताओं को लू का शिकार होना तय है। इस मामले में संघ चुप रह नहीं सकता। फलत: आन्दोलन को आगे बढ़ाते हुए काला बिल्ला लगाकर न्यायालय का कार्य करने का निर्णय लिया गया।