04 जुलाई : मधुबनी की मुख्य खबरें

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नगर थाना की गश्ती दल ने किया 11 जुआरियों को गिरफ्तार

मधुबनी : नगर थाना पुलिस ने 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। नगर थाना की गश्ती दल ने गुप्त सूचना के आधार पर ओम राउत के एस्बेस्टस वाले कमरे में छापेमारी कर 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए सभी जुआरियों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है।

उक्त सारी जानकारी नगर थानाध्यक्ष अमित कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि नगर थाना पुलिस ने छापेमारी कर बाटा चौक निवासी ओम राउत, भौआड़ा निवासी मनोज कुमार, मिलन टॉकिज रोड निवासी संतोष राज, जेपी कॉलोनी निवासी रामचन्द्र साह, राम चौक मोर्चा टोल निवासी शशांक कुमार, भौआड़ा निवासी मो. जाहिद, महराजगंज निवासी शिवनाथ कुमार, राघोनगर भौआड़ा निवासी मो. खुर्शीद, गांधी चौक निवासी लाल बाबू साह, गिलेशन बाजार निवासी जितेन्द्र महतो एवं सूरतगंज निवासी संदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया है।

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मुख्य पार्षद सुनैना देवी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निगम के कुल 19 संविदा कर्मियों की सेवा विस्तार पर रोक

मधुबनी : नगर निगम बोर्ड की बैठक निगम के सभागार में मुख्य पार्षद सुनैना देवी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निगम के कुल 19 संविदा कर्मियों की सेवा विस्तार पर रोक संबधी मसले पर चर्चा की गई। इस मसले पर पांच पार्षद मनीष कुमार सिंह, प्रभावती देवी, महारानी देवी, सुभाषचंद्र मिश्रा व हलिमा खातून विरोध दर्ज कराते हुए संविदा कर्मियों की सेवा विस्तार पर विभागीय दिशा-निर्देश आने तक कोई कार्रवाई स्थगित रखने की बात कहीं। हालांकि कुछ अन्य पार्षदों ने भी संविदा कर्मियों के सेवा विस्तार पर रोक की लगाने की चर्चा करते हुए संविदा कर्मियों के प्रति सहानुभूति जताई। बैठक में पार्षद सुभाषचंद्र मिश्र ने बताया कि 23 जून की सशक्त स्थाई समिति की बैठक का कार्यवाही की प्रति नहीं मिला।

जिससे संविदा कर्मियों के मामले को बोर्ड की अगली बैठक में रखी जाए। वहीं पार्षद जयशंकर साह से कहा कि संविदा कर्मियों का नियोजन की सहमति बोर्ड द्वारा दी गई थी। एसी स्थिति में सशक्त स्थाई समिति द्वारा संविदा कर्मियों के सेवा विस्तार पर रोक के निर्णय का औचित्य नहीं रह जाता है। हालांकि अन्य पार्षदों ने संविदा कर्मियों के सेवा विस्तार पर रोक के सशक्त स्थाई समिति के निर्णय का पर सहमति जताई।

बैठक में पार्षद मनीष कुमार सिंह ने शहर की सफाई कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया में शामिल मेसर्स सुभाष सिंह टर्नओवर बिहार से बाहर होने मामला उठाते हुए कहा कि निविदा में बिसरा से बाहर का टर्नओवर का उल्लेख नहीं होने के बाद किस परिस्थिति में मेसर्स सुभाष सिंह का निविदा रद कर दिया गया। बोर्ड की बैठक में संविदा कर्मियों की सेवा विस्तार संबंधी मामला के अलावा शहरी क्षेत्र में नए बिजली पोल पर एलइडी लगाने, प्रधानमंत्री आवास योजना के वास्तविक लाभुकों के बकाए अनुदान के भुगतान में तेजी लाने तथा सफाई कर्मियों को बारिश के दिनों में रेनकोट व ड्रेस उपलब्ध कराने को सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई।

बैठक विधायक समीर कुमार महासेठ, विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर, उपमुख्य पार्षद वारिस अंसारी, नगर आयुक्त राकेश कुमार, उप नगर आयुक्त अरुण कुमार, पार्षद विनिता देवी, धर्मवीर प्रसाद, पूनम कुमारी, सुरेंद्र मंडल, रेखा नायक, रेहाना खातून, सोनाली देवी, सुनीता देवी, प्रीती चौधरी, रजा इश्तियाक, कैलाश साह, उमेश प्रसाद, अरूण राय, शबाना परवीन, कविता देवी, जामुन सहनी ने हिस्सा लिया।

मानवीय आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए :

नगर निगम बोर्ड की बैठक में पहली बार शामिल विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर ने बैठक बाद संविदा कर्मियों के मसले पर चर्चा करते हुए कहा कि संविदा कर्मियों के सेवा विस्तार के संदर्भ में मानवीय आधार पर कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया इस मसले पर बारीकी से अध्ययन कर नियमानुसार कार्रवाई के लिए विभागीय स्तर विभाग से संपर्क करेंगे। उन्होंने नगर निगम को एक जेसीबी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 500 करोड़ आवंटन कराने की होगी पहल :

बोर्ड की बैठक को संबोधित करते हुए विधायक समीर कुमार महासेठ ने कहा कि नगर निगम के सफर में शहर के विकास गति में तेजी नहीं आ पाई है। शहर के विकास के लिए सभी वार्ड पार्षदों, अन्य जनप्रतिनिधियों को पार्टी स्तर से ऊपर उठकर सोचना होगा। शहर को जलजमाव से निजात दिलाने की दिशा में स्ट्रोम वाटर प्रोजेक्ट की स्थिति सामने है। अगले चरण में मधुबनी को स्मार्ट सिटी का स्वरूप देने के लिए केंद्र व बिहार सरकार से 500 करोड़ राशि आवंटन कराने की पहल की जाएगी। नगर निगम के विकास के लिए एक अपर नगर आयुक्त और एक नगर आयुक्त का होना जरूरी है।

गजट निकलने के बाद आपत्ति के लिए 30 दिनों का समय

मधुबनी-पंडौल मुख्य सड़क पर शहर से करीब सात किलोमीटर की दूरी पर पंडौल प्रखंड के दहिभत माधोपुर में पुलिस केंद्र के लिए 20 एकड़ रैयती भूमि चयनित की गई है। इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। शीघ्र ही गजट निकाला जाएगा। गजट निकलने के बाद आपत्ति के लिए 30 दिनों का समय दिया जाएगा।

उसके बाद के 30 दिनों के अंदर आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। आपत्ति निराकरण के बाद पुलिस केंद्र का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी मो० राजिक ने बताया कि इस वर्ष के अंत तक पुलिस केंद्र का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस केंद्र के लिए जमीन के मुआवजे का भुगतान शीघ्र ही शिविर लगाकर किया जाएगा। मुआवजा भुगतान मद में छह करोड़ राशि आवंटित हुई है। गृह विभाग के तहत पुलिस केंद्र के निर्माण से पुलिस बल को काफी सहूलियत होगी। पुलिस लाइन में पुलिस बलों के लिए अत्याधुनिक भवन सहित अन्य सुविधाएं बहाल किया जाएगा।

गृह विभाग ने रद कर दिया था वर्तमान पुलिस केंद्र के अधिग्रहण की प्रक्रिया :

बता दें कि पहले पुलिस केंद्र निर्माण के लिए वर्तमान में जिस जमीन व भवन में पुलिस केंद्र चल रहा है, उसे ही अधिग्रहण करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। लेकिन, बाद में इस प्रक्रिया को गृह विभाग ने रद कर दिया था। जिले की स्थापना एक दिसंबर 1972 को हुई, लेकिन अब तक मधुबनी जिले के पुलिस केंद्र को न तो अपनी जमीन और न ही अपना भवन नसीब हो सका था।

खंडहरनुमा विशाल महल में पुलिस केंद्र, बनी रहती अनहोनी की आशंका :

बता दें कि वर्षो से जिला मुख्यालय के कोतवाली चौक के पास स्थित खंडहरनुमा विशाल महल में पुलिस केंद्र चल रहा है। इस महल के जर्जर रहने के कारण हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। किसी अनहोनी की आशंका के बीच पुलिस लाइन में पदाधिकारी, सिपाही दिन-रात गुजारने को मजबूर हैं। भूकंप के लिहाज से मधुबनी जिला के अतिसंवेदनशील होने के कारण जर्जर खंडहरनुमा महल में पुलिस लाइन में पुलिस बल को रहना सुरक्षा के दृष्टिकोण से कतई उचित नहीं लगता है। कई वर्ष पूर्व भूकंप में भगदड़ के दौरान पुलिस लाइन में रह रहे पुलिस मेंस एसोसिएशन के एक पदाधिकारी जख्मी भी हो चुके थे।

राशि निकासी के बाद भी नल-जल योजना का कार्य अधूरा

मधुबनी : जिले में राशि निकासी के बाद भी नल-जल योजना का कार्य अधूरा पड़ा है। यह हाल झंझारपुर प्रखंड के मटरस पंचायत की वार्ड संख्या-दो का है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पदाधिकारी ने मटरस पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सचिव से जवाब तलब किया है। मधुबनी जिला पदाधिकारी ने मुखिया एवं पंचायत सचिव को स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया है कि किस परिस्थिति में राशि निकासी के बाद भी योजना अधूरी पड़ी है।

स्पष्टीकरण जिला पंचायत कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। डीएम ने आगाह किया है कि निर्धारित समय-सीमा में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर यह समझा जाएगा कि इस मामले में मुखिया एवं पंचायत सचिव को कुछ नहीं कहना है। इसके बाद उनके विरूद्ध पंचायती राज अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।

गौरतलब है कि मटरस निवासी राम सुबोध यादव ने अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, झंझारपुर के न्यायालय में परिवाद दायर किया था। इस परिवाद में मटरस के मुखिया एवं पंचायत सचिव द्वारा वार्ड संख्या-दो में नल-जल योजना कार्य में अनियमितता बरतने का जिक्र किया था। सुनवाई के उपरांत अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने अंतिम आदेश पारित किया।

जिसमें उल्लेख किया गया कि मटरस पंचायत के वार्ड संख्या-दो में नल-जल योजना के क्रियान्वयन में मुखिया एवं पंचायत सचिव द्वारा अनियमितता बरती गई है। कथिततौर पर सरकारी राशि का गबन किया गया है। नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने इस मामले में संबंधित के खिलाफ पंचायत राज अधिनियम के तहत नियमानुकूल कार्रवाई करने का अनुरोध किया। इसी आलोक में डीएम ने मटरस पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सचिव से शोकॉज किया है।

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से बना वकालत खाना हॉल

मधुबनी : मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से बने वकालत खाना हॉल का उद्घाटन विधान पार्षद सुमन कुमार मासिक ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था आधार स्तंभ रखने वाले अधिवक्ताओं के बैठने के लिए छोटा सा प्रयास होने समर्पित है। इस प्रयास से यहाडी सहूलियत हो जाएगी। इस मौके पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रामफल महतो ने बताया कि विधान पार्षद से वकालत खाना हॉल देने का आग्रह किया गया था।

उन्होंने अपने हाथों से उद्घाटन किए और किए गए वादे की पूर्ति की है। इस मौके पर विधान पार्षद के साथ मग्नू यादव, प्रदीप ठाकुर, नवीन ठाकुर, भुनेश्वर राय, दीपक पौदार, राजू मंडल सहित कई लोग थे। मौके पर संघ के अध्यक्ष महासचिव कोषाध्यक्ष हरि मोहन लाल दास, पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता बाल कृष्ण दास, विपिन कुमार झा, विजय वर्णवाल, विजय सिंह, इंद्र भूषण यादव, देवचंद्र झा, लक्ष्मेश्वर सिंह, मुकेश कुमार महतो, आशुतोष कुमार, कमलेश यादव, किशोर कुमार, विजय सिंह, रोहित कुमार, मुकेश कुमार एवं अन्य कई लोग मौजूद थे।

बायपास सड़क एक दशक से हो रही उपेक्षित, नगर पंचायत के लिए बनी ये सड़क कामधेनु

मधुबनी : आज जब विकास के तमाम दावे किए जा रहे हैं, आपको जान कर हैरानी होगी कि महज कुछ किलोमीटर की एक अतिमहत्वपूर्ण बाईपास सड़क का सही से निर्माण पिछले एक दशक से नही हो पा रहा है।ये इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बायपास सड़क दो राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस मे जोड़ कर सड़क को जाम ओर भीड़ से मुक्त बनाती है।

ये सड़क एनएच 105 में जयनगर शहर के रजिस्ट्री कार्यालय से होकर वाया आनंद मोहल्ला-यूनियन टोल होते हुए नेपाली गुमती के समीप यूनियन टोला में निकली है, जहां से एनएच 104 मिलती है इस सड़क में। मधुबनी जिले के जयनगर की अति महत्व रखने वाली बाईपास रोड, जो पिछले एक दशक से ज्यादा समय से नही बन पाई है। इस बाबत स्थानीय मोहल्लेवासियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क पर ही पानी में धान रोपा एवं नगर पंचायत के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया।

जयनगर नगर पंचायत अंतर्गत आनंदपुर मोहल्ला, वार्ड नं-10 का है ये रोड, जो आज तक नहीं बन पाया है। पता ही नहीं चलता पानी मे रोड या रोड में पानी। नगर पंचायत प्रशासन इसको कामधेनु गाय बना ली है, हर बार मोटरेबुल कर पैसा बनाया जाता है नगर पंचायत के द्वारा। पर अब यह नहीं होने दिया जाएगा, जब तक इसका स्थानी समाधान नहीं होता है। जब तक सही रोड नही बनता है, तब तक वार्ड नं 10 के निवासी के द्वारा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा।

सदर अस्पताल में जलजमाव की समस्या ने रोगियों के अलावा चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों की परेशानी बढ़ा

मधुबनी : अस्पताल के यक्ष्मा कार्यालय में तीन फीट पानी देखा जा रहा है। वहीं, अस्पताल के ओपीडी जाने वाले रास्ते, एसएनसीयू भवन, सिटी स्कैन, एक्स-रे, कक्ष, प्रसव कक्ष जाने वाला सड़क पर जलजमाव सिरदर्द बन गया है। अस्पताल के कई डॉक्टरों के चेंबर में पानी घुस गया है। जिससे इलाज को आने वाले मरीजों में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है।

सदर अस्पताल से जलनिकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं हो सकी है। जिसके चलते बारिश होने पर प्रत्येक वर्ष सदर अस्पताल में जलजमाव की समस्या खड़ी हो जाती है। मगर, जलनिकासी के लिए न तो स्वास्थ्य विभाग ही कोई ठोस कदम उठा रही है और न ही नगर निगम प्रशासन को इसकी सुध है। इसका खामियाजा अस्पताल के डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों व मरीजों को भुगतना पड़ता है। अस्पताल प्रबंधक ने बताया कि सदर अस्पताल से जलनिकासी व्यवस्था बहाल करने के लिए निगम प्रशासन को कहा गया है।

जिला पार्षद ने की जलजमाव से निजात दिलाने की मांग जिला पार्षद जहांगीर अली ने बाबूबरही गोट व मोहनपुर के बीच जलजमाव की समस्या से उत्पन्न स्थिति से छुटकारा दिलाने की मांग अनुमंडल पदाधिकारी से की है। एसडीओ को दिए आवेदन में जिला पार्षद ने कहा है कि बाबूबरही पंचायत अंतर्गत बाबूबरही गोट व मोहनपुर के बीच पूर्वी बाजार में मुख्य सडक पर कई वर्षों से ह्यूम पाईप दिया गया था। जिस होकर पानी का निकासी हो जाता था, लेकिन कालांतर में इसे अतिक्रमित कर भर दिया गया है। जिस कारण कई समुदाय के लोगों के घरों में पानी घूस गया है। उन्होंने कहा है कि अतिक्रमण को मुक्त कराया जाए या फिर इस समस्याओं से निजात की दूसरी व्यवस्था की जाए।

ट्रक की चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल सवार जख्मी

मधुबनी : जिले के जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के शहीद चौक से निबंधन कार्यालय की ओर जाने वाली रेलवे के यू-टाइप सड़क पर दुर्गा मंदिर के समीप एफसीआई के अनाज लदे ट्रक की चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल सवार बुरी तरह जख्मी हो गया। आनन-फानन में ग्रामीणों ने जख्मी युवक को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार में आ रहे मोटरसाइकिल सवार अनियंत्रित होकर ट्रक के भीतर घुस गया।जख्मी युवक जयनगर थाना क्षेत्र के बरही गांव निवासी ललित पाल बताया जाता है।

कमला नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट जारी, बाढ़ की आशंका हुई कम

मधुबनी : जिला के खजौली में कमला नदी सुखी साइफन के जलस्तर में लगातार गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटे में नदी के जलस्तर में 20 सेंटीमीटर की गिरावट दर्ज की गई है। कमला नदी, जयनगर में भी जलस्तर में कमी आई है। रविवार को दोपहर तक कमला नदी का जलस्तर में काफी कमी आई है। ग्रामीणों ने कहा कि रविवार के सुबह से ही जलस्तर घटने लगा है। उन्होंने कहा कि कमला नदी के जलस्तर में भी कमी दर्ज की गई है।

जयनगर में फिलहाल बाढ़ का खतरा टल गया है, और लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि स्थानीय प्रशासन जलस्तर पर नजर बनाए हुए है। बता दें कि कमला नदी के जलस्तर में लगातार उतार और चढ़ाव का क्रम जारी है। बावजूद इसके प्रशासन ने बाढ़ के हालात में भी निपटने की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हालांकि उन्होंने बाढ़ की संभावना से अभी इन्कार किया है।

सुमित कुमार की रिपोर्ट

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