कई दर्जन शिक्षक कोरोना से संक्रमित होकर दिवंगत हो चुके, फिर भी प्रत्येक विद्यालय में 33 प्रतिशत अध्यापकों की उपस्थिति आवश्यक

छपरा : बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष, सह सदस्य बिहार बिधान परिषद केदारनाथ पांडेय एवं प्रभारी महासचिव बिनय मोहन एवं शिक्षक नेता कुमार अर्नज एवं प्रकाश कुमार सिंह ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है की सरकार द्वारा यह आशंका ब्यक्त की जा रही है कि अगले तीन सप्ताह यानी 15 मई तक कोरोना की लहर अत्यंत तीब्र होगी, और उन्होंने लोगों से अपेक्षा की है कि लोग ज्यादातर घरों में ही रहें। अत्यंत आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें।

किन्तु अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार ने जो निर्देश जारी किया है, उसके अनुसार प्रत्येक विद्यालय में 33 प्रतिशत अध्यापकों की उपस्थिति आवश्यक है।जिससे कोरोना के खतरे को कम नहीं किया जा सकता। क्योंकि विद्यालय में कम से कम 15 प्रतिशत अध्यापक विद्यालय से 50किलोमीटर से 100-150 किलोमीटर की दूरी के रहने वाले हैं। दूर के शिक्षक विद्यालय या पास के गांव में रहते हैं। कोरोना काल मे गांव के लोग किसी भी बाहरी ब्यक्ति को अब रहने की इजाजत नहीं दे रहे हैं।

सरकार ने 35 प्रतिशत महिलाओं की नियुक्ति की है,और वे भी सार्वजनिक परिवहन से विद्यालय आती जाती हैं। किंतु आजकल सार्वजनिक परिवहन से भी आने जाने से संक्रमण फैलने की संभावना बनी रहती है। विद्यालयों में छात्रावास या रहने की सुबिधायें नहीं है। जहां दूर के शिक्षक रह सकें। कतिपय विद्यालयों में शिक्षक भी कोरोना से संक्रमित पाये गए हैं। उनके साथ बैठने में अन्य शिक्षक भी भयभीत हो रहे हैं। साथ ही यह भी ज्ञात नहीं हो रहा है कि कौन कौन संक्रमित है और कौन नहीं।

प्राप्त सूचना अनुसार बेगूसराय जिले में अब तक लगभग दो-तीन दर्जन शिक्षक कोरोना से संक्रमित होकर दिवंगत हो चुके हैं।और यह रफ्तार अन्य जिलों में भी बढ़ती ही जा रही है। शिक्षक नेता कुमार अर्नज एवं प्रकाश कुमार सिंह ने कहा है कि सारण जिले में भी कई दर्जन शिक्षक कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए हैं।जिनमें से कुछ दिवंगत भी हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षकों में भय ब्याप्त हो गया है।वे उपस्थित दर्ज कराने विद्यालय आने से डरते हैं।जो स्वभाविक भी है।महिलाओं की स्थिति और भी बिकट है।विद्यालय में शिक्षण कार्य स्थगित है।अभिभावक नामांकन के लिए भी नहीं आ रहे हैं।

जिला शिक्षा पदाधिकारीयों के पास प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के मोबाइल नंबर भी उपलब्ध है।आवश्यकता अनुसार उन्हें बुलाया जा सकता है।गत वर्ष भी कोरेन्टीन केंद्रों पर शिक्षकों ने सेवाएं दी थीं।हालांकि सुरक्षात्मक सुबिधायें उपलब्ध थीं। किन्तु इस बार बिना कोविद वैक्सीन का डोज दिलाये, शिक्षकों को विद्यालय बुलाने से उनके जान को खतरा है। अतः बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ,सरकार से अनुरोध करता है कि अगले तीन सप्ताह यानी 15 मई तक शिक्षकों को उपस्थिति एवं टीकाकरण अभियान में कर्तब्यस्थ शिक्षकों को मुक्त किया जाए। शत- प्रतिशत कोविड वैक्सीन का दोनों टिका लगवाने के बाद ही उन्हें कर्तब्यस्थ किया जाए।

शिक्षक संघ के अनुमंडल सचिव का प्रशासन से मांग 15 मई तक शिक्षकों की 33% उपस्थिति समाप्त की जाय

छपरा : जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के अनुमंडल सचिव सुजीत कुमार ने जिला प्रशासन से मांग की है कि 15 मई तक शिक्षकों की 33% उपस्थिति समाप्त कर शिक्षकों को अपने हेड क्वार्टर में बने रहने का आदेश निर्गत किया जाए ।जिससे कि सभी शिक्षक सुरक्षित रहें मालूम हो कि अगले 3 सप्ताह तक कोरोना जैसे महामारी का तीव्र प्रकोप रहने का अनुमान है सारण में प्रतिदिन कोरोना से पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है सारण जिला रेड जोन में आ चुका है इस स्थिति में तमाम सरकारी शिक्षकों को अपने अपने हेड क्वार्टर में बने रहने का आदेश जिला प्रशासन की तरफ से निकालना चाहिए।

जिले में कई शिक्षकों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है एक तरफ कई शिक्षकों का आवास विद्यालय से लगभग 50 से 60किलोमीटर दूरी पर है अपने आवास से विद्यालय जाने में कोरोना काल में उन्हे काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है प्रत्येक विद्यालयों में लगभग 40% महिलाएं शिक्षिका है जो अपने गांव से विद्यालय जाया करती है.

विद्यालय जाने के लिए वह किसी अन्य सवारी का उपयोग करती है कोरोना काल में सवारी मिलना भी काफी मुश्किल हो चुका है जिसके कारण वह अपने आप को काफी असहज महसूस कर रही हैं एक तरफ़ करोना का कहर काफी तीव्र गति से सारण जिला में फैल रहा है प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है जो चिंता का विषय बना हुआ है मालूम हो कि विद्यालय में शिक्षण कार्य 15 मई तक स्थगित किया गया है। परिस्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन को उचित कदम उठाना चाहिए जिससे कि कोरोना चैन को तोड़ा जा सके।

जैविक कूड़ा सड़ गले फलों एवं सब्जी के संग्रहन हेतु नगर पंचायत की ओर किया गया डस्टबिन का वितरण

छपराः दिघवारा नगर पंचायत क्षेत्र में अवस्थित दिघवारा सब्जी एवं फल मंडी में शुक्रवार एवं शनिवार को जैविक कूड़ा सड़ गले फलों एवं सब्जी के संग्रहन हेतु नगर पंचायत की ओर से बड़े डस्टबिन का वितरण किया गया। इस डस्टबिन में एकत्रित कूड़ो को जैविक खाद निर्माण संयंत्र में ले जाकर उनसे जैविक खाद का निर्माण किया जाएगा। डस्टबिन मिलने के बाद सब्जी एवं फल विक्रेताओं ने कहा कि अब उन्हें सड़े गले एवं बची हुई सब्जी एवं फलों को सीधे कूड़ा के रूप में फेकना नही पड़ेगा।

वहीँ इन सबका सदुपयोग भी हो जायेगा। वह इस बाबत जानकारी देते हुए नगर पंचायत में जैविक खाद निर्माण हेतु लगी स्वय सेवी संस्था जन विकास समिति के सचिव सुरेन्द्र चौरसिया ने बताया कि डस्टबिन के लगाए जाने कब बाद उन में से समय समय पर जैविक पदार्थो के निकासी कर खाध संयंत्र में ले आकर खाद निर्माण का कार्य किया जाएगा। वही इस खाध का उपयोग इलाक़े के किसानों से सीधे संपर्क कर उन्हें उपलब्ध करवाकर जैविक खेती कराने का प्रयास होगा।नगर के लगभग 50 जगहों पर डस्टबीन लगाए गए है।

दिघवारा नगर पंचायत क्षेत्र में जैविक कूड़े से खाद निर्माण का यह कार्य अपने आप मे अनूठा हैं।वही अगर आकड़ो की बात करें तब इसी बात की जानकारी मिलति है कि पूरे जिले में इस तरह का कार्य केवल दिघवारा नगर पंचायत क्षेत्र में किया ही जा रहा है। हाट बाजार से एकत्र जैविक कूड़ो को सबसे पहले खाद निर्माण संयंत्र पर लाया जाता है।उसके उपरांत उसे छोटे छोटे बर्तनों में टुकड़ो में कर जैविक खाद बनाने हेतु टँकीयो में रखा जाता है।टँकीयो में नमी की मात्रा पर्याप्त रूप से बनी रहे इसके लिये उन तंकियो ऊपर छाया रखी जाती है।लगभग 15 दिनों में टँकीयो में पूरी प्रोसेस के उपरांत जैविक खाद उपयोग हेतु उपलब्ध हो जाता है।

जैविक खेती को प्रोत्साहित कर किसानों को इस खाद की बिक्री का योजना है। 3 जून से 30 जून से जैविक खाद का उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा प्रथम चरण में 5 क्विंटल करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है नगर पंचायत क्षेत्र में नगर पंचायत क्षेत्र के साथ सब्जी सब्जी विक्रेताओं की मांग पर लगभग 50 डस्टबिन उपलब्ध कराया गया है दयाल जैविक खाद को नगर पंचायत क्षेत्र के जैविक कलस्टर क्षेत्र के चयनित लगभग 125 किसानों के बीच जून माह के तीसरे सप्ताह में उपलब्ध कराया जाएगा जो धान के बीच अन्य फल का उपयोग करेंगे और किसानों की सूची तैयार की जा रही है संस्थान के सचिव सुरेंद्र प्रसाद चौरसिया ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस बाबत जानकारी दी

नगर पंचायत क्षेत्र के निवासी एवं युवा पत्रकार सह समाजसेवी अनुज प्रतीक ने नगर पँचायत के इस पहल का स्वागत किया है।साथ ही उन्होंने उक्त स्वयंसेवी संस्था को जैविक खाद के उपयोग हेतु किसानों के क्लस्टर बनाकर देने एवं किसानों को इसको लेकर जागरूक करने का हरसम्भव सहयोग देने का अस्वासन दिया है।

फारूक अली को बेस्ट वाइस चांसलर अवार्ड

छपरा : जेपीयू के कुलपति प्रोफेसर फारूक अली को विगत कुछ दिन पूर्व आन लाइन वर्चुअल मोड पर होटल आर्किड मुंबई में बेस्ट वाइस चांसलर का अवार्ड गोल्डेन ऐम संस्थान द्वारा प्राप्त हुआ है। कोविड प्रोटोकोल को ध्यान में रखकर यह अवार्ड गोल्डेन ऐम संस्थान द्वारा दिनांक 8.4.2021को मुंबई के आर्किड सात सितारा होटल में भर्चुअल मोड में ही दिया गया था। यह पुरस्कार मिलने पर विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों एवं शिक्षकों एवं कर्मचारियों में हर्ष की लहर देखी गई।

कोरोना महामारी को लेकर राजीव प्रताप रूडी के दिशा निर्देश पर सांसद ” कोर कमिटी “के मुख्य सदस्यों ने वर्चुअल बैठक

छपरा : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह सारण के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के दिशा निर्देश पर सांसद ” कोर कमिटी “के मुख्य सदस्यों ने वर्चुअल बैठक कि जिसमे कोरोना महामारी में जनता को कैसे लाभ मिले तथा स्वास्थय विभाग के द्वारा जनता को कैसे बेहतर ईलाज की सुविधा मुहैया कराई जा सके।

उसकी समीक्षा की गई एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा छपरा सदर अस्पताल में उपलब्ध आई,सी,यू, वेंटिलेशन की व्यवस्था, के साथ साथ पूरे मात्रा में ऑक्सीजन एवं कोरोना पोजेटिव मरिज के लिए दवाई की कोई कमी नही हो इसकी भी व्यवस्था के लिए माननीय सांसद को सूचना दी गई।और यह आग्रह किया गया कि कोर कमिटी के सदस्यों के अलावा सांसद महोदय भी जिले के वरिष्ट पदाधिकारियों से वार्तालाप करते रहे एवं कोर कमिटी के सदस्यों से सामंजस बनाये रखे। ताकि इस महामारी से प्रभावित लोगों को अविलम्ब सहायता पहुँचाई जा सके।

सभी कार्यकर्ताओ से आग्रह किया गया कि अब गांवो में भी कोरोना का प्रकोप बढ़ गया है, गांव में लोग जांच कराने से भाग रहे है उन्हें समझा बुझाकर जांच कराने कि ताकि महाप्रलय से बचा जा सके और जो अभी तक कोरोना वैक्सीन जिनका उम्र 45 साल से ऊपर वालो नही लिया है, उनको प्रेरित कर वैक्सीन लगवाने के लिये आग्रह किया जाय। एवं आगामी 1 मई से 18 साल के उम्र वाले व्यक्ति को कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा उन लोगो को 28 अप्रैल से ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन होगी इसका जनता में जानकारी मीडिया,सोसल मीडिया से किया जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीलेशन हो सके।

सांसद राजीव प्रताप रूडी जी लगातार जिला प्रसाशन एवं पटना के सभी हॉस्पिटल में सारण जिला के कोरोना पोजेटिव मरीजो के वेहतर इलाज के लिये लगातार संपर्क बनाए हुए है,अपने सांसद कंट्रोल रूम एवं कार्यकर्ताओ से जानकारी ले रहे ह ,भाजपा कार्यकर्ताओं ने माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा अगले 2 महीना मई जून तक गरीब को प्रति ब्यक्ति 5 किलो राशन देने के निर्णय को स्वागत किया है,सभी कार्यकर्ताओं ने एक सुर में कहा कि जितना हो सके मानव सेवा में तत्तपर रहे।

इस भर्चुअल बैठक में जुड़े कोर कमिटी के मुख्य सदस्यों में सांसद प्रतिनिधि सत्येन्द्र सिंह,भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सह गोपालगंज के जिला प्रभारी अशोक कु सिंह,किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश प्रवक्तता अनिल सिंह,बिहार भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ट के क्षेत्रीय प्रभारी धर्मेन्द्र सिंह चौहान,किसान मोर्चा के कार्यसमिति सदस्य एवं सिवान जिला के प्रभारी मदन कु सिंह, जिला उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह, किसान मोर्चा के जिला महामंत्री अर्धेन्दू शेखर,अधिवक्ता मंच के जिलाध्यक्ष मनोज सिंह,जिला कार्य समिति सदस्य सदर मंडल के पूर्व अध्यक्ष धीरज कुमार सिंह,, छपरा विधान सभा चुनाव प्रभारी रविरंजन सिंह (गया)सांसद कन्ट्रोल रूम के प्रभारी बबलू चौबे, सांसद कार्यालय प्रभारी कमलेश सिंह ,भाजयुमो के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रिंकू सिंह आदि शामिल हुए।

संबंधित निजी अस्पताल एवं निजी होटलों संचालकों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रति बेड का दर निर्धारित किया जाए : प्रत्यय अमृत

छपरा: कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है।

हालांकि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के द्वारा पत्र जारी कर राज्य के सभी जिलाधिकारी एवं सिविल सर्जन को कहा गया हैं कि कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने एवं समुचित ईलाज के लिए बिहार के सभी जिलों में अवस्थित निजी होटल को निजी अस्पताल से संबद्ध करने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया हैं। हालांकि पूर्व में भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोविंड-19 मरीजों के ईलाज ल लिए जिला स्तर पर निजी अस्पतालों को भी जांचोपरांत प्राधिकृत करने का निर्देश दिया जा चुका हैं।

-कोविड-19 मरीज़ों के उपचार के लिए निजी होटलों को किया जाए संबद्ध : प्रधान सचिव

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के द्वारा जारी पत्र में कहा गया हैं की कोरोना संक्रमित मरीज़ों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित कराने को लेकर प्राधिकृत निजी अस्पतालों में भी कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए बेड की उपलब्धता ससमय नहीं हो पा रहा हैं जिस कारण कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जिसके आलोक में जिला स्तर पर अवस्थित विभिन्न निजी होटलों को निजी अस्पतालों के साथ संबद्ध किया जा सकता है। निजी अस्पताल द्वारा संबंधित होटलों में उपलब्ध बेड का उपयोग कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए आसानी से किया जा सकता है। लेकिन गंभीर मरीज अथवा ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ उपचार योग्य मरीज का इलाज संबंधित निजी अस्पतालों में ही किया जाएगा।

जिन मरीज़ों को आईसीयू या ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है उन्हें संबद्ध निजी होटलों में इलाज की सुगम व्यवस्था की जा सकती है। इसके लिए जिले के सभी जिलाधिकारी एवं सिविल सर्जन को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित निजी अस्पताल एवं निजी होटलों के संचालकों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रति बेड का दर निर्धारित किया जा सकता है।

इन होटलों में उपलब्ध हाउसकीपिंग एवं भोजन सहित कई अन्य तरह की सुविधाओं को भी कोरोना संक्रमित मरीज़ों को उपलब्ध कराया जा सकता है। होटल के बेड के उपयोग की स्थिति में निजी अस्पताल द्वारा निर्धारित दर पर होटल में हाउसकीपिंग एवं भोजन से संबंधित कई अन्य तरह की सेवाएं का भुगतान किया जाएगा। निजी अस्पताल द्वारा इलाजरत रोगियों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा श्रेणीवार निर्धारित अधिकतम राशि के अधीन शुल्क प्राप्त किया जाएगा।

-मरीज़ों की स्वास्थ्य सेवाओं में किसी तरह की कोई कमी नहीं :

राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया हैं कि जिला स्तर पर निजी अस्पताल एवं निजी होटल संचालकों के साथ समन्वय स्थापित कर संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए निर्धारित अधिकतम राशि में संशोधन भी किया जा सकता है ताकि मरीज़ों की समुचित स्वास्थ्य सेवाओं में किसी तरह की कमी महसूस नही हो। प्रधान सचिव के द्वारा जारी पत्र के माध्यम से राज्य के सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक को भी आवश्यक कार्यवाई के लिए प्रतिलिपि भेज दी गई है। ताकि समय रहते हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके।