पटना : बिहार में कोरोना को लेकर लॉकडाउन लागू है। वहीं इस लॉकडाउन के कारण लोगों को रोजगार में काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस बीच नीतीश सरकार ने राज्य के किसान सलाहकारों को लॉकडाउन में बड़ा तोहफा दिया है।

राज्य सरकार ने किसान सलाहकारों के मानदेय में इजाफा किया है। साथ ही साथ इनके लिए सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है। नीतीश सरकार ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। राज्य में अब किसान सलाहकारों को 1000 रुपये प्रति महीना बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। यानी किसान सलाहकारों को अब 13000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। राज्य सरकार ने बढ़े हुए मानदेय का लाभ किसान सलाहकारों को अप्रैल महीने से देने का फैसला किया है।

वहीं इसके अलावा किसी किसान सलाहकार की मृत्यु अगर सेवाकाल के दौरान हो जाती है तो उसके आश्रितों को सरकार 4 लाख रुपए मुआवजा या मृत्यु अनुग्रह अनुदान के तौर पर देगी।

मालूम हो कि इससे पहले राज्य के किसान सलाहकारों को 2017 में मानदेय में बढ़ोतरी मिली थी। उस समय सरकार नेमानदेय 8000 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 12000 रुपये प्रति महीने कर दिया था।

गौरतलब है कि बिहार में फिलहाल 6327 से किसान सलाहकार हैं। इनकी नियुक्ति 2010 में ग्राम पंचायत स्तर पर किसान केंद्र चलाने के लिए साथ ही कृषि विभाग की योजनाओं के प्रचार-प्रसार, सत्यापन, मिट्टी की जांच और किसानों को बैंक लोन उपलब्ध कराने जैसे मामलों में मदद करने के लिए हुई थी।

वहीं 2010 के बाद अब एक बार फिर 8463 पंचायतों में एक-एक सलाहकार की नियुक्ति होनी है लेकिन फिलहाल सभी पंचायतों में इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है।