“दिशा” की बैठक में कई मुद्दों को लेकर हुई वार्ता

मुजफ्फरपुर : समाहरणालय सभागार में स्थानीय सांसद श्री अजय निषाद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति “दिशा” की बैठक आयोजित हुई। बैठक में वैशाली सांसद वीणा देवी, विधान परिषद दिनेश प्रसाद सिंह मुजफ्फरपुर, बोचहां, मीनापुर, गायघाट, कांटी और साहेबगंज के विधायकगण और जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा देवी, नगर महापौर श्री सुरेश कुमार, उप विकास आयुक्त, निदेशक डीआरडीए के साथ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

जिलाधिकारी प्रणव कुमार के द्वारा समिति के अध्यक्ष स्थानीय सांसद एवं वैशाली सांसद वीणा देवी के साथ अन्य जन प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया।स्थानीय सांसद सह अध्यक्ष “दिशा” ने लोगों से अनुरोध किया कि जिला प्रशासन द्वारा किये जा रहे विकास कार्य के क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग करें।

आगे उन्होंने कहा कि आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन के दिशा में पदाधिकारी गंभीरता पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें जिससे की आम आम-आवाम लाभान्वित हो सके। “दिशा” की बैठक में सबसे पहले गत बैठक 25.09.2019 की सम्पुष्टि की गई।

अध्यक्ष के निर्देश पर विभागवार केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संक्षिप्त प्रगति प्रतिवेदन संबंधित विभाग के जिलास्तरीय पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा ने पूर्व बैठक संबंधित कर विभिन्न बिंदुओं के अनुपालन के बारे में विस्तार से उपस्थित जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया।

बैठक में सर्वप्रथम स्वास्थ्य विभाग से संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा की गई। उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा सदर अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था में कमी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में महिला चिकित्सकों की अनुपलब्धता, उप स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्रों के संचालन नियमित हो इत्यादि बिंदुओं को समिति के पटल पर रखा गया। उन्होंने प्रत्येक प्रखंड में एक महिला चिकित्सक की पोस्टिंग की मांग रखी जिसके आलोक में सिविल सर्जन द्वारा कहा गया कि उक्त दिशा में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। पताही पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र की खराब स्थिति को लेकर नाराजगी प्रकट की गई। जिस पर माननीय अध्यक्ष ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया है ,कि इस संबंध में आवश्यक करवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

वहीं शिक्षा विभाग के समीक्षा के क्रम में विद्यालयों में महिला शौचालय के संबंध में ध्यान आकृष्ट कराया गया साथ ही नगर निगम क्षेत्र में कई विद्यालयों में चारदीवारी नहीं बनाए जाने की बात महापौर नगर निगम द्वारा कहीं गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि इस संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन माननीय प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाए। आईसीडीएस के समीक्षा के क्रम में विशेष रूप से सेविका/ सहायिका बहाली में पारदर्शिता का अभाव से संबंधित ध्यान आकृष्ट कराया गया। निर्णय लिया गया कि शीघ्र ही विभिन्न समस्याओं का ऑन द स्पॉट निराकरण किया जाएगा।

डीपीओ आईसीडीएस द्वारा बताया गया कि जिले में कुल 5599 स्वीकृत केंद्रों के विरुद्ध 5599 सेविका 5233 सहायिका का पद स्वीकृत है। जिसके विरुद्ध 5455 सेविका एवं 4875 सहायिका चयनित है। राष्ट्रीय खाद सुरक्षा कार्यक्रम के तहत ज्यादातर नए राशन कार्ड के निर्माण में हुई त्रुटियों के संबंध में प्रश्न उठाए गए। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि प्राथमिकता के आधार पर त्रुटियों को दूर करने की दिशा में अग्रेतर करवाई करना सुनिश्चित किया जाए। विभिन्न पेंशन योजना के तहत आधार कार्ड और बैंक खाता लिंकेज के अभाव में बहुत ऐसे बुजुर्ग हैं ,जो पेंशन से वंचित हो रहे है । उक्त बिंदु के आलोक में बातें रखी गई ,जिसका शीघ्र निराकरण करने का निर्देश दिया गया।

पारू प्रखंड अंतर्गत तथा अन्य जगहों पर बड़े जल मीनार(नल जल योजना के अतिरिक्त) लगे हैं पाइप के माध्यम से नलो द्वारा वाटर सप्लाई नहीं किए जाने की बात सामने रखी गई। इस पर जिलाधिकारी ने पीएचडी कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि वैसे बड़े जल मीनार का निरीक्षण करते हुए करवाई करना सुनिश्चित किया जाए साथ ही जो चापाकल मरम्मती के अभाव में बंद है उनकी शीघ्र मरम्मती कराई जाए। बैठक में बीएसएनएल के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। अतः उनसे स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जिन आवेदनों को विभिन्न बैंकों में भेजा गया है, परंतु बैंकों के लचर स्थिति के कारण भेजे गए आवेदनों के विरुद्ध स्वीकृत आवेदनों एवं डिस्पर्सन की संख्या कम होने पर सदस्यों ने नाराजगी प्रकट की। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया की बैंकर्स कैंप लगाकर लोन वितरित करने के दिशा में करवाई करें ताकि बेरोजगारों को लोन मिल सके।

इसके अतिरिक्त बैठक में शौचालय निर्माण में लंबित बकाया का भुगतान के बारे में सदस्यों द्वारा प्रश्न उठाए गए।उप विकास आयुक्त ने कहा इस दिशा में तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। शीघ्र ही लंबित भुगतान का निष्पादन कर दिया जाएग। प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी समीक्षा के क्रम में अपर नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि प्रथम एवं द्वितीय फेज को मिलाकर लाभुकों की संख्या 2548 है, जिसमें प्रथम किश्त 1613 लाभुकों को, द्वितीय किस्त 1130 लाभुकों को, तृतीय किश्त 654 लाभुकों को एवं चतुर्थ किश्त 352 लाभुकों को दे दिया क्या है। वही स्वच्छ भारत मिशन शहरी के बारे में जानकारी दी गई कि मोबाइल शौचालय वार्ड में स्थापित कर दिया गया है, उसमें पानी और बिजली की व्यवस्था की गई है। कार्यपालक अभियंता के देख- रेख 30 जगहों पर सामुदायिक शौचालय बनाने का कार्य प्रारंभकर दिया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की भी समीक्षा की गई और इस संबंध में माननीय सदस्यों ने वैसे लाभुक जो भूमिहीन हैं, उनको भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई करने की मांग की गई। बैठक में इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, एनएचआई ,दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री डिजिटल भारत भू अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की भी समीक्षा की गई।

18 जनवरी से 17 फरवरी 2021 तक “सड़क सुरक्षा माह”

मुजफ्फरपुर : सड़क सुरक्षा माह 2021 का सफलतापूर्वक आयोजन के मद्देनजर श्री अजय निषाद माननीय सांसद- सह अध्यक्ष सड़क सुरक्षा संसदीय क्षेत्र समिति की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में एक बैठक आहूत की गई। बैठक में श्रीमती वीणा देवी वैशाली सांसद भी उपस्थित थी। इसके अतिरिक्त बैठक में जिलाधिकारी, अपर समाहर्ता आपदा,जिला परिवहन पदाधिकारी ,दोनो एसडीओ के साथ जिला स्तरीय विभिन्न विभागों के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस/,यातायात विभाग, पथ निर्माण विभाग /ग्रामीण कार्य विभाग, नगर निगम, परिवहन विभाग, एनएचएआई और पंचायती राज विभाग को महत्वपूर्ण दायित्व सौपे गए। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क सुरक्षा माह का सफल आयोजन के मद्देनजर जो-जो दायित्व आपको दिए गए हैं, निर्धारित अवधि के अंदर उनका निर्वहन करना सुनिश्चित करें ताकि सड़क सुरक्षा माह 2021 का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा सके।

अध्यक्ष -सह -स्थानीय सांसद ने एन एच आई के अधिकारी को निर्देश दिया कि उनके अधीन जो भी महत्वपूर्ण सड़कें हैं, उन सड़कों पर दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से सेंसिटिव पॉइंट को चिन्हित करते हुए आवश्यक करवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इसके लिए राशि की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सड़क दुर्घटना में कमी करना भी है ।इस हेतु एनएचआई गंभीरता पूर्वक अपने कार्यों को अंजाम दे।

समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे डीएलसीसी की बैठक

मुजफ्फरपुर : जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि विभिन्न विभागों की सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन एवं लाभुकों को सरकारी राशि का भुगतान बैंकों के माध्यम से होना है। इसके लिए बैंक तत्परता से कार्य करें।उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड, साख जमा अनुपात, वार्षिक साख योजना ,प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना ,गव्य विकास योजना एवं अन्य कई महत्वाकांक्षी योजनाओ का लक्ष्य संतोषजनक नहीं रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एलडीएम को योजनाओं का अनुश्रवण सही ढ़ंग से करने को कहा।

विशेषकर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में विभिन्न बैंकों के लचर स्थिति के मद्देनजर जिलाधिकारी ने उन्हें फटकार लगाई और कहा कि शाखा प्रबंधक गंभीरता से अपने कार्यों को अंजाम दें। इस संबंध में उद्योग महाप्रबंधक परिमल कुमार सिन्हा ने बताया कि उक्त योजना के तहत 477 आवेदन बैंकों को भेजे गए जिसमें से मात्र 37 को स्वीकृत किया गया एवं 22 को ही डीस्पर्श किया गया है।

पंजाब नेशनल बैंक ने प्राप्त कुल 53 आवेदनों में से केवल एक आवेदन को ही स्वीकृत किया है जिस पर जिलाधिकारी काफी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि नियम से परे उठकर आवेदनों को कई महीनों से पेंडिंग रखना कार्य के प्रति लापरवाही है।उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों का नियमानुकूल शीघ्र निष्पादन करना सुनिश्चित करें अथवा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। वार्षिक जमा अनुपात के बारे में एलडीएम ने बताया कि बिहार राज्य की उपलब्धि 33. 39% है ,जबकि मुजफ्फरपुर का 40 .35% है।

जिलाधिकारी ने कहा कि हालांकि राज्य के विरुद्ध जिले की उपलब्धि अधिक है ,फिर भी इसे बढ़ाए जाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि वार्षिक साख योजना मे100 परसेंट का लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन एवं लाभुकों के भुगतान में बैंक स्तर से किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त नाबार्ड, वित्तीय समावेशन ,नीलाम पत्र वाद ,राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ,प्रधानमंत्री स्व निधि योजना, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं को लेकर भी समीक्षा की गई और जिलाधिकारी द्वारा निर्देश देते हुए कहा गया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की अहम भूमिका है। अतः गंभीरतापूर्वक दायित्वो का निर्वहन करना सुनिश्चित करें। बैठक में उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा ,एलडीएम, जिला जनसंपर्क अधिकारी कमल सिंह, वरीय समाहर्ता बैंकिंग एवं सभी बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे।

सुनील कुमार अकेला की रिपोर्ट