पटना : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार प्रदेश का 62वां प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन पटना के प्रेमचंद्र रंगशाला में हो रहा है। इस अधिवेशन का उद्घाटन बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किया।
इस अधिवेशन में विद्यार्थी परिषद द्वारा दो प्रस्तावों को लेकर बातचीत की गई। इन दोनों प्रस्ताव में से पहला प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर दिया गया तो दूसरा आत्मनिर्भर बिहार रोजगार विकास और समृद्धि का द्वार को लेकर रखा गया।
पहले प्रस्ताव में विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को उत्कृष्ट बौद्धिक ज्ञान समाज में परिवर्तित करने के महत्वकांक्षी लक्ष्य को लेकर आई है जिसका अकादमिक जगत खुले मन से स्वागत कर रहा है। साथ उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर बिहार प्रदेश अभाविप आशान्वित भी है और गंभीर भी।
इसके साथ ही ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था आधारभूत संसाधनों की कमी से निरंतर जूझ रही है शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। जानकारी आज की वर्तमान में प्रति लाख जनसंख्या पर जहां 28 महाविद्यालय हैं वहीं बिहार में महज 7 महाविद्यालय हैं।
शिक्षा व्यवस्था में बड़े पैमाने पर सुधार की जरूरत है। वर्तमान में अनियमित सत्र के कारण 3 वर्षीय स्नातक में 5 वर्ष तथा 2 वर्षीय स्नातक में 3 वर्ष लग रहे हैं। इसके साथ ही पीएचडी हेतु प्रवेश परीक्षा भी नियमित रूप से नहीं हो रहा है इससे छात्रों के जीवन के कई व्हाट्स बेवजह बर्बाद हो रहे हैं।
शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा विद्यार्थियों का पलायन रोकने के लिए राज्य सरकार से मांग
विद्यार्थी परिषद ने 62 वें बिहार प्रदेश अधिवेशन में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा विद्यार्थियों का पलायन रोकने के लिए राज्य सरकार से मांग किया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक महाविद्यालय की स्थापना निश्चित की जाए प्रत्येक जिले में एक चिकित्सा महाविद्यालय, अभियंत्रण महाविद्यालय, एक सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय और एक व्यवसायिक शिक्षा महाविद्यालय हो। पारा मेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना प्रत्येक जिले में की जाय। इसके साथ ही पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। साथ ही राज्य में एक खेल महाविद्यालय की स्थापना यथाशीघ्र किया जाए।सभी शैक्षणिक संस्थानों को आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया जाए।
इसके साथ ही बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विद्यार्थी परिषद में सरकार से मांग किया है कि सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर बड़े पैमाने पर मधुमक्खी पालन और मशरूम उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। प्रखंड में एक डेयरी संयंत्र लगाने की व्यवस्था की जाए इसके साथ ही राज्य के कृषकों, पशुपालकों एवं अन्य कृषि कार्य में लगे हुए लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रखंड स्तर पर विशेषज्ञ को एक एक दल रखा जाय। प्रदेश में बॉर्डर स्टेट हाईवे बनाया जाए जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास से गुजरे।
इस कार्यकर्म में बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास, राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी बिहार प्रदेश अध्यक्ष शैलेश्वर प्रसाद, बिहार प्रदेश मंत्री लक्ष्मी रानी इत्यादि लोग मौजूद थे।
