पटना : सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय कक्ष में आज बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के नागरिकों को निश्चित समय सीमा के अंदर सुगमता से लोक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम राज्य में लागू है।

उन्होंने कहा कि लोक सेवाओं को और बेहतर तथा जन सुलभ बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य प्रशासनिक सुधार मिशन के द्वारा किए जा रहे हैं। नये लोक सेवा केन्द्र के शुभारंभ से लोगों को और सहुलियत होगी। प्रखण्ड कार्यालय में भी लोगों के ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था हो।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय कक्ष से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना भवन में नये लोक सेवा केन्द्र का शुभारम्भ किया। नये लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन करने आये एक आवेदक से मुख्यमंत्री ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये बातचीत की। इस लोक सेवा केन्द्र पर पटना जिला सहित राज्य के किसी भी अंचल से संबंधित जाति, आय, आवासीय, राज्य नॉन क्रीमीलेयर तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन दिया जा सकता है।

राज्य के किसी भी अंचल से प्रमाण पत्र बनवाने के लिए यदि कोई आवेदन पत्र दिया गया हो तो उसकी पावती को दिखलाकर इस केन्द्र से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। ये सभी सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क हैं। इस लोक सेवा काउंटर से पटना शहरी क्षेत्र के निवासियों को इन सेवाओं को प्राप्त करने का एक और अच्छा विकल्प प्राप्त हुआ है तथा उन्हें प्रखण्ड कार्यालय में जाने की बाध्यता नहीं रहेगी।