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बिहार सरकार ने कई संस्थाओं के साथ साइन किया एमओयू

पटना : आईआईटी रुड़की, आईआईटी पटना, सेपट अहमदाबाद, डेवलोपमेन्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पटना, इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन के साथ बिहार सरकार ने आज एमओयू साइन किया। इस मौके पर एकरारनामा हस्ताक्षर समारोह में उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि विकास का पैमाना शहरीकरण हो गया है। जहाँ जितना विकास होगा वहाँ शहरीकरण भी उतना ही ज्यादा होगा। शहरीकरण की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में बहुत विकास हो रहा है। इन प्रदेशों में शहरीकरण का ग्राफ भी उतनी ही तेजी से बढ़ा है। इन प्रदेशों में शहरीकरण 40 प्रतिशत तक हो गया है। बिहार पिछड़ा राज्य है। यहाँ शहरीकरण मात्र 11 प्रतिशत ही हो पाया है। बिहार के शहरी इलाकों को योजनाबद्ध तरीके से कैसे लागू किया जाय, इसी पर आज का यह कार्यक्रम रखा गया है।

बिहार में योजनाओं की कमी नहीं है फिर भी शहरीकरण की रफ्तार बहुत धीमी है। ये सारी बातें बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने होटल मौर्य में बिहार सरकार और नगर विकास द्वारा आयोजित एकरारनामा हस्ताक्षर समारोह में कही। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नगर विकास के इतिहास में आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पांच महत्वपूर्ण संस्थाओं के साथ बिहार सरकार एमओयू साइन करने जा रही है। ये सभी संस्थाए बिहार सरकार के साथ मिलकर शहरीकरण के तमाम योजनाओं को मजबूती के साथ लागू करेंगी। एनडीए सरकार के प्रयास से ही पटना मेट्रो परियोजना को मंजूरी दी गई। 275 करोड़ की लागत से बननेवाली पटना अन्तर राज्य बस टर्मिनल का काम लगभग 75 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। देश के चुनिंदा बस टर्मिनल में यह होगा। नगर के विकास में कचरे का सही प्रबंधन न कर पाना बहुत बड़ी समस्या है और उन कचरों का डिस्पोजल करना उससे भी बड़ी समस्या है। सरकार ने इस कमी को महसूस किया और इसे दूर करने का प्रयास भी किया है। आपलोगों ने देखा होगा हाल ही में पटना में घर घर से कचरा उठाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पटना नगर निगम के कार्यप्रणाली को भी चुस्तदरुस्त बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नली गली परियोजना की चर्चा करते हुए कहा कि हर इलाके के गली गली को पक्का किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी योजना को प्रारम्भ किया जा चुका है। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग, संस्थाओं के अध्यक्ष, पदाधिकारी भी मौजूद रहे।मानस दुबे