पटना: राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीबों के आवास निर्माण की गति कई प्रयासों के बाद भी तेज नहीं हो रही है। पिछले तीन से चार वित्तीय वर्ष के लंबित लक्ष्य को हासिल करने में भी कठिनाई हो रही है। ऐसे 17 जिले हैं जहां पर काफी प्रयास के बाद भी 75% से कम उपलब्धि हो रही है। अब यहां के कामकाज की होगी। ग्रामीण विकास विभाग ने वहां के लापरवाह कर्मचारियों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है।
समेकित लक्ष्य के विरूद्ध राज्य औसत 75.55 प्रतिशत से कम आवास पूर्ण करने वाले जिलों को शीघ्र आवास पूर्ण कराने की हिदायत है।
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये प्राप्त लक्ष्य के विरूद्ध लाभार्थियों के स्वीकृति के लिये पूर्व से तैयार प्रतीक्षा सूची के सभी अपात्र लाभुकों की पहचान करने सभी जिलों को एक सप्ताह का अंतिम समय दिया गया है।
सरकार ने सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी एक सप्ताह के भीतर स्थायी प्रतीक्षा सूची के वैसे लाभुक, जो प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की पात्रता नहीं रखते हैं, की पहचान करने का डेडलाइन दिया है। जिन जिलों में स्थायी प्रतीक्षा सूची के 10 हजार से अधिक परिवार शेष हैं वे विशेष कर इस कार्य में तेजी लायेंगे अन्यथा संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी ।
वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिये प्राप्त लक्ष्य 11 लाख 76 हजार 617 के विरूद्ध 8 लाख 88 हजार 971 आवास पूर्ण हो चुके हैं।
जिन जिलों में आवास पूर्ण करने संबंधी उपलब्धि का प्रतिशत 75.55 से कम है उन्हें शीघ्र हीं इस दिशा में यथोचित कार्रवाई का निदेश दिया गया है ।
मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि राज्य में 17 ऐसे जिले हैं जिनमें बांका (65 प्रतिशत), पूर्णियां (67 प्रतिशत), सीतामढ़ी (67 प्रतिशत), मुजफ्फरपुर (68 प्रतिशत), दरभंगा एवं जमुई (69 प्रतिशत), मधेपुरा एवं सुपौल (70 प्रतिशत), कटिहार एवं अररिया (72 प्रतिशत), पटना, समस्तीपुर, खगड़िया एवं मधुबनी (73 प्रतिशत), भागलपुर, गया एवं पश्चिम चम्पारण (75 प्रतिशत) मैं निर्माण कार्य आशा अनुरूप नहीं हुआ है।
पदाधिकारियों को निदेश दिया गया है कि इन जिलों का विशेष रूप से मॉनिटरिंग करें तथा कार्य में कोताही बरतने वाले कर्मियों एवं संबंधित अफसरों को चिन्हित कर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करें।
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये विभिन्न चरणों में प्राप्त कुल लक्ष्य 13 लाख 2 हजार 259 के विरूद्ध अबतक 12 लाख 90 हजार 394 लाभुकों को निबंधित कर 12 लाख 62 हजार 836 पात्र परिवारों को आवास सहायता उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी जा चुकी है।
फिर भी भारी संख्या में लक्ष्य के विरूद्ध आवासों की स्वीकृति लंबित हैं। ऐसे 10 जिले- दरभंगा में 5039, कटिहार में 4528, पूर्वी चम्पारण में 3152, सीतामढ़ी में 2692, गया में 2506, सारण 1728, खगड़िया में 1585, समस्तीपुर में 1532, पूर्णियां में 1478, भागलपुर में 1473 लाभुकों को आवास निर्माण की स्वीकृति दिया जाना लंबित है।
इन जिलों को एक सप्ताह के भीतर लक्ष्य के विरूद्ध शत् प्रतिशत लाभुकों के आवासों की स्वीकृति का निदेश दिया गया है।
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये 11 लाख 72 हजार 199 लाभुकों को प्रथम किस्त एवं 6 लाख 30 253 लाभुकों को द्वितीय किस्त तथा 3 लाख 27 हजार 462 लाभुकों को तृतीय किस्त का पैसा गया है, जिसमें 3 लाख 28 हजार 656 लाभुक द्वारा आवास निर्माण का कार्य पूर्ण भी कर लिया गया है।
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भी आवासों की स्वीकृति एवं राशि विमुक्ति की प्रक्रिया शुरू है ।
