पटना: चुनाव आयोग द्वारा तय समय पर ही बिहार में विधानसभा चुनाव कराने के संकेत के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है। कुछ राजनीतिक जानकारों बिहार को सियासत की राजधानी कहते हैं तो कुछ लोग राजनीति की प्रयोगशाला, क्योंकि सामाजिक विविधता, गरीबी, जाति आधारित राजनीति व राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण यहां राष्ट्रीय पार्टी की तुलना में क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा कहीं ज्यादा है। बिहार की सभी क्षेत्रीय पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी के साथ गठबंधन है। इसको लेकर चुनाव के समय में सीट शेयरिंग को लेकर काफी माथापच्ची देखने को मिलता है।
इसी क्रम में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में मंथन जारी है। एनडीए यानी भाजपा, जदयू, हम व लोजपा के बीच सीटों को लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन, विश्वस्त सूत्रों की मानें तो एनडीए के अंदर सीटों को लेकर बातचीत लगभग तय हो गई है। अगले कुछ दिनों बाद संयुक्त प्रेसवार्ता में यह घोषणा हो जाएगी कि कौन पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
विश्वस्त सूत्रों की मानें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू 112 से 115, भाजपा 102 से 105, लोजपा 23 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं महागठबंधन छोड़कर एनडीए का हिस्सा बने जीतन राम मांझी को जदयू अपने कोटे से 7 से 8 सीटें देने जा रही है। इस बार भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को नाराज नहीं देखना चाहती है, इसलिए इस बार बड़े भाई और छोटे भाई के बीच सीटों का अंतर न के बराबर होगा। जानकारी के मुताबिक जदयू को इस चुनाव में अपने सहयोगी दल भाजपा से मात्र 2 सीटें ज्यादा मिलेंगी।
मालूम हो कि बीतें दिन उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार में गठबंधन के बारे में बात करते हुए कहा था कि बिहार में कोई दल अपने बूते चुनाव जीतकर सरकार नहीं बना सकता है। बिहार में गठबंधन की राजनीति एक ‘वास्तविकता’ है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) इसके त्रिकोण हैं और इनमें से किसी को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वह अपने बूते चुनाव जीतकर सरकार बना सकता है। उन्होंने आगे कहा कि 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अलग चुनाव लड़कर देख चुकी है, जबकि 2014 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू लोकसभा का अलग चुनाव लड़कर देख चुका है।
