पटना : आगामी 15 नवम्बर से शुरू होने वाली धान अधिप्राप्ति की अपने कार्यालय कक्ष में सहकारिता मंत्री राणा रणधीर व विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने चयनित 40 पैक्सों में शीघ्र ड्रायर मशीन लगाने का निर्देश दिया। धान की खरीद के लिए राज्य सरकार ने राज्य सहकारी बैंक को 674 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के साथ 500 करोड़ की बैंक गारंटी दी है। इस साल किसानों को एमएसपी के तौर पर 1750 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पिछले साल से 200 रुपये ज्यादा कीमत दी जायेगी।
उपमुख्यमंत्री ने किसानों से अधिक से अधिक संख्या में निबंधन कराने की अपील करते हुए कहा कि अभी तक 7000 किसानों ने अपना ऑनलाइन निबंधन कराया है। धान में 17 फीसदी से अधिक नमी की मात्रा होने पर केन्द्र सरकार से नियम को शिथिल करने के लिए राज्य सरकार आग्रह करेगी। खाद्य आपूर्ति विभाग से धान की खरीद शुरू होने से पहले चावल मिलों के चयन और टैगिंग के लिए कहा गया है।
इस साल सभी क्रय केन्द्रों पर धान अधिप्राप्ति शुरू होने के पहले बैनर लगा कर किसानों को जागरूक किया जायेगा। विगत साल 1.65 लाख किसानों से 11.83 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गयी थी। सहकारी समितियों के पास 10.67 लाख मीट्रिक टन धान के भंडारण की क्षमता है जबकि 1.54 लाख मीट्रिक टन क्षमता के भंडारगृह निर्माणाधीण हैं। किसानों को परेशानी से बचाने के लिए सभी क्रय केन्द्रों पर माप तौल मशीन और नमी मापक यंत्र उपलब्ध कराये गए हैं।
