अपराधियों को दलों द्वारा टिकट दिये जाने संबंधी स्पष्टीकरण को लेकर राजनीतिक दलों को पसीने आने लगे हैं। कुल 150 मान्यता प्राप्त दलों को पत्र निर्गत हो गये हैं। लगभग सभी दल अध्यक्षों को पत्र मिल भी गया है। उनमें आपस मंत्रणा शुरू हो गई है कि इस कड़े नियम को उदार कैसे बनाया जाए। इसके लिए वे चुनाव आयोग से गुहार भी लगा सकते हैं।

इस संबंध में सबसे अधिक बेचैनी बड़ी पार्टियों में है। कारण कि सबसे अधिक टिकट पुरानी बड़ी पार्टियों ने ही दिया है। हम्माम में किसी को बख्शा नहीं जा सकता। सबका रूप एक ही तरह है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तावित सर्वदलीय बैठक में अपराधियों को टिकट देने संबंधी मामले को उठाया जा सकता है।

इस संबंध में राजनीतिक दल के एक सिद्वान्तकार ने बताया कि चुनाव आयोग को पुनर्विचार के लिए अनुरोध किया जा सकता है कि क्योंकि कई ऐसे प्रत्याशी भी होते हैं नि पर साजिशन मामले दर्ज कर दिए जाते हैं, अथवा कई के मामले विचाराधीन हैं।