पटना : बिहार में आजकल नए उद्योग नीति को लेकर चर्चाएं गरम है। सरकार का दावा है की यह नीति 2025 तक तैयार हो जाएगी तथा इससे प्रवासी मजदूरों को काफी लाभ होगा। इसी को लेकर उद्योग मंत्री श्याम रजक का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा की बाहर आनेवाले श्रमिकों को काम की प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने आगे कहा की बाहर से जो उद्योग आएँगे उनको सरकार की तरफ से अनुदान मिलेगा, जिस भी सामान का उत्पादन बिहार में होगा उसे सरकार प्राथमिकता पर खरदेगी। नीति में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का प्रावधान भी शामिल है।
आपको बता दें मार्च 2025 तक तमाम सर्वेक्षण और रिपोर्टों के सहारे से एक कसी हुई नई औद्योगिक नीति तैयार कर ली जाएगी ताकि बिहार में उद्योगों को लेकर काम किया जा सके। इसमें केंद्र की महती भूमिका भी जरूरी है। सरकार का मानना है कि केंद्रीय प्रोत्साहन से ही नीति को फायदा मिलेगा। परिधान निर्माण, खड़ी प्रस्करण, ईंट निर्माण, फर्नीचर, हस्तकला, चमड़ा उद्योग को शामिल किया गया है। इसके अलावा ई-वाहन प्रोत्साहन क्षेत्र को भी नीति में जोड़ा जाएगा। इथेनॉल उत्पादन, दाल उत्पादन, गेंहू आधारित उद्योग, मसाला आधारित और जड़ी-बूटी आधारित उद्योगों को इससे फायदा मिलने की उम्मीद है. विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सचिवों की एक सहमति बनाई जाएगी. विशेष अनुदान के लिए भी समिति बनाई जाएगी.
