रांची : कोरोना से निबटने के लिए झारखंड सरकार बड़ा फैसला करने वाली है। सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की सैलरी में कटौती करने का फैसला किया है। यह जानकारी देते हुए राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड इस समय आर्थिक संकट के दौर से जूझ रहा है। ऐसे में कोरोना से निबटने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन काटने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि कितनी सैलरी काटी जाएगी, इसका फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा।
वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने दिया कटौती का संकेत
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस मसले पर वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर मंथन किया है। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है। ऐसे में कोरोना से निबटने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन में कटौती के अलावा और कोई चारा नहीं। राज्य की माली हालत को बेहद खराब बताते हुए श्री उरांव ने केंद्र से विशेष पैकेज की मांग भी की। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को झारखंड को उसके जीएसटी का हिस्सा दे देना चाहिए।
सांसदों व विधायकों की सैलरी कट को बताया गलत
लॉकडाउन उठाने के सवाल पर रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड देश के फैसले के साथ चलेगा, लेकिन सरकार के लिए अपनी क्षेत्रीय समस्याओं से केंद्र को अवगत कराना भी जरूरी है। ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन के कारण खेती बर्बाद न हो, इसका ध्यान रखना होगा। सांसद और मंत्रियों के वेतन 30 प्रतिशत काटने के केन्द्र के फैसला पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि अपने सैलरी का अधिकतर हिस्सा जनसेवा में खर्च करता है, इसलिए उनके सैलरी और विकास निधि को कम नहीं किया जाना चाहिए।
