पटना : राज्य सरकार किसानों को केसीसी दिलवाने के लिए पंद्रह दिनों का विशेष अभियान चलायेगी। राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की 71 वीं त्रैमासिक समीक्षा बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 12 फरवरी से 15 दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के माध्यम से पीएम किसान योजना में निबंधित किसानों को केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) दिया जायेगा।
राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में बोले डिप्टी सीएम
बिहार के 60 लाख से अधिक किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत निबंधित हैं, जबकि करीब 32 लाख किसानों को ही केसीसी निर्गत किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि वार्षिक साख योजना की उपलब्धि में पिछले तीन वर्षों में करीब 11 प्रतिशत की कमी आई है। 31 दिसम्बर, 2017 तक 66.56 प्रतिशत, 2018 में 57.40 व 2019 दिसम्बर तक की उपलब्धि 54.58 फीसदी है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कम से कम 90 प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने और वार्षिक साख योजना में पिछड़े जिलों और वहां की बैंक शाखाओं को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।
डिप्टी सीएम ने समय पर कर्ज वापसी की अपील करते हुए कहा कि यहां बैंकों का एनपीए अखिल भारतीय दर 12 प्रतिशत से कम 11.5 प्रतिशत है। स्वयं सहायता समूह को दिए गए करीब 2 हजार करोड़ के ऋण की वापसी दर 98 और 20 प्रतिशत ब्याज दर के बावजूद माइक्रो फाइनांस कम्पनियों की शत प्रतिशत है। बिहार में बैंकों की ग्रामीण शाखाएं मात्र 3677 हैं। विगत कुछ महीनों में बैंक मित्र के द्वारा संचालित ग्राहक सेवा केन्द्रों की संख्या में 942 की कमी हुई है।
श्री मोदी ने कहा कि एक हजार से अधिक बन चुके पंचायत भवनों में बैंक शाखा खोलें क्योंकि आज भी सैकड़ों पंचायतों में ग्राहक सेवा केन्द्र की सुविधा भी नहीं है। उन्होंने बैंकों को अगले वित्तीय वर्ष में एटीएम, बीसी व नई शाखाओं की संख्या में वृद्धि का विस्तृत ब्यौरा तैयार करने का निर्देश दिया। एसबीआई द्वारा पटना सर्किल में 1500 नई एटीएम लगाने के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि तमाम सरकारी योजनाओं के आवेदन, उसके लिए आवश्यक कागजात, ऋण की स्वीकृति व भुगतान आदि ऑनलाइन होना चाहिए।
