पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लेते हुए कहा गया कि अब संवेदनशील मामलों में गवाहों, तथा उनके परिजन माता-पिता तथा बहनों की पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इससे न्याय व्यव्स्था को तो बल मिलेगा ही मामलों के निष्पादन भी त्वरित होंगे।
नीतीश कैबिनेट में प्रदेश के वनक्षेत्र को बढ़ाने का निर्णय लेते हुए कहा गया कि इसके लिए 141 करोड़ खर्च किए जाएंगे। मद्य निषेध कानून को और कारगर बनाने के लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया कि 259 दारोगा और 50 इंस्पेक्टरों की बहाली होगी। उत्पाद अभियोग से संबधित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए 74 विशेष न्यायालयों की स्वीकृति प्रदान की गई। जल-जीवन-हरियाली योजना को और गति प्रदान करने के लिए वन क्षे़त्र को बढ़ाने पर जोर देते हुए 141 करोड़ आवंटन की बात की गई।
