पटना : केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए इनकम टैक्स के 15 अधिकारियों को जबरन रिटायर (Compulsory Retirement) कर दिया है। यह फैसला सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने लिया है। इस साल जून महीने में भी ऐसा एक फैसला लिया गया था,जिसमें भारतीय राजस्व विभाग के 27 अधिकारीयों को जबरन रिटायर किया गया था। जिन अधिकारीयों को जबरन रिटायर किया गया है, उनमें से अधिक प्रिंसिपल कमिश्नर हैं।

केंद्र सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज 1972 के नियम 56(J) के तहत यह फैसला लिया है। जिसमें, यह प्रावधान है कि जो भी 30 साल तक सेवा पूरी कर चुके हैं,  सरकार ऐसे अधिकारियों को बेशर्त रिटायर कर सकती है या फिर 50 साल की उम्र पार चुके अधिकारियों की सेवा समाप्त कर सकती है। अगर किसी अधिकारी भ्रष्टाचार या अनियमितता के आरोप पाए जाते हैं तो जबरन रिटायरमेंट दिया जा सकता है।