गुवाहाटी में पूर्वोत्तर परिषद के 68 वें पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए रविवार को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में किसी भी घुसपैठिए को रहने नहीं दिया जाएगा। पूर्वोत्तर परिषद के चेयरमैन अमित शाह की अध्यक्षता में रविवार को हुई इस बैठक में पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए।

पीटीआई के मुताबिक पूर्वोत्तर में घुसपैठियों की समस्या पर गृह मंत्री ने कहा कि ‘राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर’ यानी एनआरसी पर बहुत से लोगों बहुत तरह के सवाल उठाए है। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं , लोग जितना सवाल उठा लें लेकिन हमारी सरकार एक भी अवैध अप्रवासी को देश में नहीं रहने देगी। मालूम हो कि एनआरसी में शामिल होने के लिए असम में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिया था। लेकिन, दस्तावेजों की जांच के बाद 19 लाख छह हजार से ज्यादा लोगों के नाम एनआरसी में नहीं हैं।

असम में एनआरसी की सूची जारी होने के बाद से बिहार व पश्चिम बंगाल में भी इसे लागू कर घुसपैठिए की पहचान करने की मांग उठी थी। बिहार में जब एनआरसी को लेकर सवाल उठा, तो सत्तापक्ष में ही तकरार शुरू हो गई। जहाँ भाजपा इसे बिहार में हर-हाल में लागू करना चाहती है। लेकिन, भाजपा की सहयोगी जदयू इसका खुलकर विरोध करने लगी।