पटना : बैंकों के उच्चाधिकारियों के साथ सचिवालय स्थित कक्ष में बैठक कर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्य के बाढ़ प्रभावित 13 जिलों के कर्जदारों के कर्ज को 2 साल के लिए पुनर्गठित करने, 10 हजार रुपये तक उपभोक्ता ऋण देने तथा बाढ़ प्रभावित जिलों में 10 दिनों के अंदर जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक करने का निर्देश दिया। मालूम हो कि आपदा की वजह से कर्ज पुनर्गठित होने की स्थिति में एक साल तक जहां कर्ज की वसूली स्थगित रखने व अगली फसल के लिए केसीसी के तहत ताजा ऋण देने का प्रावधान है वहीं स्थगति अवधि के बकाए कर्ज पर केसीसी कर्जदारों को मात्र 4 प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा।
10 हजार तक मिलेगा उपभोक्ता ऋण : उपमुख्यमंत्री
श्री मोदी ने बताया कि राज्य के 13 जिलों के 111 प्रखंड और 1269 पंचायतों की 104 लाख आबादी इस साल बाढ़ से प्रभावित हुई हैं। राज्य सरकार प्रति परिवार 6 हजार रुपये की दर से अब तक 21.70 लाख परिवारों को 1300 करोड़ रुपये की सहायता राशि पीएफएमएस के जरिए सीधे उनके खाते में भुगतान कर चुकी है। बाढ़ से दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और अररिया में सर्वाधिक क्षति हुई है। इस दौरान 130 लोगों की मृत्यु और बड़े पैमाने पर कच्चे-पक्के मकानों व फसलों की क्षति हुई है। बैठक में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया और बैंक आफ बड़ौदा के आलाधिकारियों के अलावा वित्त विभाग व आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव आदि मौजूद थे।
