पटना। बिहार विधानसभा में एक ध्यानाकर्षण सूचना पर बिहार सरकार ने बैंकिंग सेवा से वंचित बिहार के 125 गांवों में शीघ बैंक शाखा खुलवाने की घोषणा की। सरकार की ओर से बिहार के उपमुख्यमंत्री सह वित्तमंत्री ने सदन को बताया कि राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति ने सर्वेक्षण के आधार पर प्रदेश के 5000 से अधिक जनसंख्या वाले ऐसे गावों को चिह्नित किया था, जहां किसी भी बैंक का आउटलेट नहीं था। इनमें से 477 गांवों में बैंकिंग आउटलेट खोले जा चुके हैं। बाकी बचे 125 गांवों में शीघ्र बैंकिंग आउटलेट खोलने के लिए राज्य बैंकर्स समिति ने विभिन्न बैंकों को निर्देश दिया है।

भाजपा विधायक जीवेश कुमार सहित नौ विधायकों ने सदन को ध्यानाकर्षण सूचना दिया था। इस सूचना में कहा गया कि वर्तमान में राज्य सरकार ने वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण योजना, गैस सब्सिडी, छात्र-छात्राओं के लिए साइकिल-पोषाक योजना जैसी सभी योजनाओं की राशि सीधे बैंक खातों में भेजने का निर्देश दिया है। ऐसे में बैंकों की शाखा राज्य की प्रत्येक पंचायतों में नहीं होने के कारण समस्या हो रही हे। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इस समस्या से सरकार अवगत है और इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। 31 मार्च 2019 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल 7469 बैंक शाखाएं कार्यरत हैं। जिनमें 5917 बैंक शाखाएं ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
(अरुण कुमार पांडेय)