पटना : बिहार सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने के साथ ही कुल 23 एजेंडों पर मुहर लगा दी। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मियों के लिए विशेष पारिवारिक पेंशन लागू करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने 2004 के बाद सरकारी सेवा में आने वाले कर्मियों के लिए विशेष पारिवारिक पेंशन देने पर सहमति जताई।
साथ ही सरकार ने आतंकवाद, उग्रवाद, हिंसक घटनाओं और चुनावी कार्य में सरकारी कर्मियों की मौत हो जाने पर उसके परिजनों को विशेष पारिवारिक लाभ देने की भी घोषणा की। इसके तहत 10 लाख रुपए नकद देने का प्रावधान रखा गया है। मालूम हो कि प्रदेश में अप्रैल 2004 से नई पेंशन नीति लागू है।
बिहार में चुनावी कार्य मे हिंसा में घायल या बीमार कर्मियों का सरकारी खर्च पर इलाज कराया जाएगा। यह सुविधा आईएएस व आईपीएस अफसरों की तर्ज पर दी जाएगी। इसके अलावा आज कैबिनेट ने बिहार प्रशासनिक सेवा के राजेश कुमार को जबरन सेवानिवृति और बेगूसराय के भगवानपुर थाना के अंतर्गत एक आउटपोस्ट को भी मंजूरी दी। साथ ही कृषि विवि सबौर और इसके अंगीभूत संस्थानों के गैर शैक्षणिक कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन का लाभ दिया गया। यह लाभ 1 अप्रैल 2017 से मिलेगा। बैठक में बिजली सब्सिडी के लिए 5295 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।