पटना : पूर्व के वर्षों की भांति इस वर्ष भी बिहार सरकार के बजट-2019-20 की तैयारी के लिए पहली रायशुमारी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में नगर निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ कल 17 जनवरी को पुराना सचिवालय स्थित सभाकक्ष में की जायेगी। इसके अलावा 3 अलग-अलग समूहों—वाणिज्य-उद्योग, कृषि, पशुपालन, सहकारिता व वानिकी तथा स्वास्थ्य व समाज कल्याण प्रक्षेत्र के प्रतिनिधियों की भी बैठक कर अगले 15 दिन में राय ली जायेगी। 11 फरवरी से शुरू होने वाले विधानमंडल के सत्र में 2019-20 का पूर्ण बजट पेश कर 4 महीने के खर्चों की लेखानुदान के जरिए अनुमति ली जायेगी। 2004-05 का बजट आकार जहां 23,885 करोड़ का था वहीं बढ़ कर 2018-19 में 1 लाख 76 हजार करोड़ का हो गया है।
रायशुमारी के लिए आयोजित पहली बैठक में 8 नगर निगमों के मेयर, 8 नगर परिषद के अध्यक्ष व नगर पंचायत के 8 सभापति के साथ जिला परिषद, प्रखंड समिति व ग्राम पंचायत के आमंत्रित 20 प्रतिनिधि भाग लेकर आगामी बजट के लिए अपनी राय देंगे। मालूम हो कि 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार जनअपेक्षाओं के अनुरूप बजट की तैयारी के लिए आम लोगों से रायषुमारी के साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करने की शुरूआत की गयी थी। प्रतिवर्ष बजट पूर्व राय संग्रहित कर बजट तैयार करने में उसे अहमियत दी जाती है। बजट 2019-20 के लिए आम लोगों से भी आगामी 20 जनवरी तक अपना सुझाव आनलाइन व आफलाइन वित विभाग की बजट शाखा को प्रेषित करने की अपील की गई है।
