नयी दिल्ली : लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण देकर जो मास्टरस्ट्रोक खेला, उसकी जदयू और जीतनराम मांझी की पार्टी हम ने सराहना की है। वहीं राजद ने इसपर उलझाने वाली प्रतिक्रिया दी तो कांग्रेस ने इसे चुनावी हथकंडे के रूप में माना है। मालूम हो कि केंद्र के इस फैसले के तहत सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने अपने इस फैसले को तत्काल लागू करने के लिए आज इससे संबंधित संविधान संशोधन बिल को लोकसभा में पेश किया। इस बिल पर शाम पांच बजे के बाद चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने संशोधन विधेयक को पेश किया। नागरिकता संशोधन विधेयक के बाद इस बिल पर लोकसभा में बहस होगी। भाजपा की ओर से इस बहस में निशिकांत दुबे, नंदकुमार चौहान और वित्त मंत्री अरुण जेटली हिस्सा लेंगे। शिवसेना की तरफ से आनंदराव अदसुल, विनायक राउत बहस में हिस्सा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। आज सत्र का आखिरी दिन है, ऐसे में सरकार के सामने इस बिल को पास करवाने की चुनौती है। मोदी सरकार इस बिल को पास कराने के लिए सत्र को आगे बढ़ाने पर भी विचार कर सकती है।
