पटना : बिहार में पिछले 2 दिनों से बारिश तो हो रही है, लेकिन इसके बाबजूद कई जिलों में सूखे की स्थिति बन रही है। इससे राज्य के किसानों को काफी परेशानी हो रही है। इसी बीच शुक्रवार को जदयू के जनसुनवाई कार्यक्रम में पार्टी कार्यालय पहुंचे जल संसाधन मंत्री संजय झा ने राज्य सरकार खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है।
बिहार सरकार के मंत्री का कहना है कि हम लोग हर साल इस समय बाढ़ से परेशान रहते थे लेकिन इस बार सूखे के कारण परेशानी बढ़ी हुई है। बीते साल के मुकाबले इस साल 1 जून से 21 जुलाई तक 50 फीसदी कम बारिश हुई है। मुख्यमंत्री ने भी समीक्षा बैठक की है और जल संसाधन विभाग लगातार इसका रिव्यु कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर यूपी सरकार से रिहंद जलाशय में पानी को लेकर बातचीत भी हुई है और हम लोग अधिक से अधिक पानी ले भी रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने 2 घंटे तक किया समीक्षा बैठक
उन्होंने कहा कि सुखाड़ को लेकर मुख्यमंत्री ने 2 घंटे तक लगातार समीक्षा बैठक भी की है। हम लोगों ने भी कोशिश की है जहां तक संभव है, वहां पानी पहुंचाया जाय। इसके साथ मुख्यमंत्री की ओर से हर खेत को 2025 तक हर हाल में सिंचाई पहुंचाने का जो लक्ष्य है, उसे पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए 5 विभाग लगे हुए हैं। सर्वे का काम पूरा हो चुका है। कुछ प्रोजेक्ट में एक-दो साल विलंब हो रहा था लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जो हम लोगों का लक्ष्य उसी में पूरा होना चाहिए।”
संजय झा ने कहा कि कम बारिश के हम लोगों ने भी विभागीय स्तर पर बैठक की है। हम लोग रिहंद और वाणसागर सागर से अधिक से अधिक पानी लेने की कोशिश कर रहे हैं। वाणसागर से 12000 क्यूसेक पानी ले रहे हैं। वहीं रिहंद जलाशय में पानी के लिए यूपी सरकार से मैंने बात भी किया था। रिहंद जलाशय से पानी लेने के लिए पहले से समझौता है। रिहंद में 2624 क्यूसेक पानी पिछले 5 दिनों से आ रहा है। इसके अलावा हम लोग गंडक और अन्य नदियों कि नहर में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं।
बता दें कि, बिहार में इस साल सीमांचल के इलाकों को छोड़ दें तो अधिकांश जगह बारिश कम हुई है। नहरों में भी पर्याप्त पानी नहीं है और इसके कारण किसानों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। सरकार की तरफ से डीजल अनुदान की घोषणा की गई है और वैकल्पिक फसल को लेकर भी तैयारी हो रही है। संजय झा का साफ कहना है कि नहरों से अधिक से अधिक पानी किसानों को मिले सरकार इस दिशा में कोशिश कर रही है।
