पटना : हाल ही में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ट्रांसफर आदेश को मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 186 सीओ स्तर के अधिकारियों का ट्रांसफर रद्द कर दिया गया है। इसमें 149 सीओ जो कि प्रभारी अंचल अधिकारी, 27 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी तथा दो चकबंदी अधिकारी हैं। इन सभी का तबादला पिछले महीने हुई थी।
दिलचस्प बात यह है कि इन अधिकारियों का ट्रांसफर दिन में हो चुका था। बावजूद इसके देर रात कुछ अधिकारियों का फिर से क्षेत्र बदला गया। इस वजह से इन अधिकारियों ने अपने स्तर से उच्च अधिकारियों और मुख्यमंत्री कार्यालय तक अपनी शिकायत दर्ज कराई।
आदेश जारी होते ही कई तरह की चर्चाएं तेज
ट्रांसफर आदेश स्थगित होने का यह कारण दिया जा रहा है कि कुछ तबादले नियम के विरुद्ध हुए हैं, जैसे निर्धारित 3 साल का कार्यकाल पूरा नहीं होने से पहले ही अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इसके साथ ही सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का तबादला वैसे जिलों में किया गया है, जहां अभी जमीन का सर्वे नहीं हो रहा है। बल्कि, जिन जिलों में जमीन का सर्वे जारी है वहां ऐसे अधिकारियों की कमी है। इसके साथ ही अधिकारी जिस जिले से जिस प्रखंड से ताल्लुक रखते हैं, उसी जिले के अन्य प्रखंड में उनका तबादला किया गया था। इसके साथ ही ट्रांसफर में बड़े पैमाने पर लेनदेन की भी बातें सामने आई थी। इस वजह से मुख्यमंत्री सचिवालय ने आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
विवाद स्वाभाविक
बहरहाल, ट्रांसफर आदेश पर रोक लगाने के बाद एक बार फिर बिहार में सत्ता पक्ष के दो प्रमुख दल भाजपा और जदयू के बीच बयानबाजी तेज हो सकती है। बिहार में यह एक ऐसा विभाग है, जिसमें इस स्तर के अधिकारियों का तबादला सभी दलों के प्रमुख नेता अपने अनुसार अपने पसंदीदा अधिकारियों का अपने क्षेत्र में कराना चाहते हैं, जिसे लेकर विवाद स्वभाविक है।
