– आम बजट 2022-23 में केंद्र सरकार द्वारा डाकघरों के सशक्तिकरण का किया गया प्रावधान
नवादा : डाक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए शुरू किए गए नए डिजिटल व्यवस्था को धरातल पर उतारने का दिशा निर्देश जिला के डाक अधिकारियों को दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए आम बजट में कहा गया था कि देश भर के 1.5 लाख डाकघरों को अत्याधुनिक तकनीकों से लैस किया जाएगा एवं सभी डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक विशेष बयान जारी कर कहा है कि पोस्ट ऑफिस के खातों में भी बैंकों की तरह ही मोबाइल बैंकिंग, इन्टरनेट बैंकिंग, एटीएम और ऑनलाइन फण्ड ट्रान्सफर की भी सुविधा मिल पाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा जारी आदेश को अब धरातल पर उतारा जा रहा है। राज्य के सभी 33 प्रधान डाकघर, 1040 उपडाकघर एवं 8044 शाखा डाकघर सीबीएस प्रणाली से जोड़ा जा चुका है।
डाकघर के खाताधारकों को मिलेगा लाभ
डाकघरों के सीबीएस प्रणाली से जुड़ जाने के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैंकिंग सॉफ्टवेयर, फिनैकल के द्वारा डाकघर बचत खातों को संचालित किया जा रहा है. डाक परिमंडल में संचालित बचत खाता और सुकन्या खाता सहित अन्य खाताधारकों को “एनीव्हेयर, एनीटाइम बैंकिंग” के तहत सेवा मिल रही है। पोस्ट ऑफिस के खाताधारक अपने अकाउंट से बैंकों के खाते में भी पैसे भेज सकते हैं। आधुनिक बैंकों के तर्ज पर ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, एसएमएस और एटीएम का लाभ मिल रहा है।
राज्य परिमंडल के किसी भी डाकघर के बचत खाताधारक किसी भी बैंक के एटीएम से भी पैसा निकाल सकते हैं. साथ हीं साथ देश के किसी भी डाकघर में पैसा जमा कर सकते हैं या निकासी ले सकते हैं। इससे गांव में रहने वालों किसानों, मजदूरों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं को विशेष रूप से बहुत सुविधा होगी। अब किसान डिजिटल मार्किट प्लेटफार्म द्वारा फसल बेचने का सारा कारोबार पोस्ट ऑफिस में ही बैंकिंग व्यवस्था होने के कारण आसानी से कर पाएंगे।
घर में पहुंचा डाकघर की बैंकिंग सुविधा
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के एइपीएस सेवा के द्वारा वृद्धों, विकलांगों एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को उनके घर के द्वार पर हीं सभी प्रकार के पोस्टल एवं बैंकिंग सुविधाएं दी जा रही है। साथ हीं साथ आरआईसीटी दर्पण के माध्यम से गांव में रहने वाले लोग अपने द्वार पर ही सभी प्रकार के पोस्टल एवं बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। सरकार के विभिन्न विभाग- समाज कल्याण, एससी एवं एसटी वेलफेयर, गृह, स्वास्थ्य, शिक्षा, को-आपरेटिव, बीसी एवं इबीसी वेलफेयर, अल्पसंख्यक, शहरी विकास, आपदा प्रबंधन विभाग के सभी डीबीटी लाभार्थी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं।
जिला डाक सबडिवीजन के कर्मी सक्रिय
डाक अधीक्षक के नेतृत्व में जिला भर के सभी डाक शाखाओं को निर्देश देते हुए नई व्यवस्था के तहत काम करने को कहा गया है। बिहार मंडल के नवादा के हर गांव और कसबे में वित्तीय समावेशन को लागू करने में तकनिकी रूप से पूर्णतः तैयार किया गया है।
विशाल कुमार की रिपोर्ट
