पटना : बिहार में पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद नवनिर्वाचित मुखिया समेत दुसरे पंचायत प्रतिनिधियों पर पिछले दिनों लगातार हमला किया जा रहा है। ऐसे में इसकी को देखते हुए राज्य सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए नया आदेश जारी किया है। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने ये एलान किया है।

मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार पंचायती राज जन प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए सजग है। अगर किसी मुखिया या दूसरे पंचायती राज प्रतिनिधि को जान का खतरा है तो वे जिला प्रशासन से अपने लिए बॉडीगार्ड की मांग कर सकते हैं। इसके बाद उनके आवेदन पर जिला प्रशासन जांच करेगा। साथ ही इस बात की भी जांच की जाएगी कि जिन प्रतिनिधियों ने इसके लिए आदेवन किया है उनपर कोई आपराधिक मामला तो दर्ज नहीं है। अगर जांच में सभी चीज सही पाया गया तो उन्हें 6 महीने के लिए बॉडीगार्ड उपलब्ध कराया जायेगा।

इसके साथ ही सरकार ने पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस देने का भी फैसला लिया है। इसके लिए पंचायती राज प्रतिनिधि जिलाधिकारी के पास आवेदन करें, जांच-पड़ताल के बाद उन्हें हथियार का लाइसेंस उपलब्ध कराया जाएगा।

बता दें कि, इससे पहले मुंगेर के धरहरा प्रखंड में 23 दिसंबर को आजिमगंज पंचायत के मुखिया परमांनंद टुड्डू की हत्या नक्सलियों ने कर दी थी। जिसके बाद इस मामले के नामजद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालंकि इन लोगों को फिलहाल सजा नहीं मिली है। सरकार ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि इस मामले का स्पीडी ट्रायल किया जाये औऱ हत्यारों को तीन महीने के भीतर सजा सुनायी जाये।