सरकार की लापरवाही के कारण बिहार के विश्वविद्यालयों को 383.50 करोड़ से होना पड़ा वंचित
तीन सालों में सड़क दुर्घटना में बिहार में 20,633 लोगों की मृत्यु
पटना : राज्यसभा में सुशील कुमार मोदी के सवाल से राज्य सरकार की पोल खुली है। दरअसल, राज्यसभा में सुमो के एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार ने निर्णय लिया था कि 7वां वेतनमान विश्वविद्यालयों में लागू करने वाले राज्यों को 1 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2019 की अवधि में होने वाले अतिरिक्त व्यय का वहन केंद्र सरकार करेगी।
सभी राज्य सरकारें जो इस योजना को अपनाना और लागू करना चाहती थी, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय हिस्से की प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक था। इस आधार पर बिहार ने 383.50 करोड़ का दावा किया था, परंतु सभी आवश्यक दस्तावेज कोविड के कारण समय पर नहीं भेजने के कारण केंद्र ने उपरोक्त राशि देने में असमर्थता व्यक्त की है।
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में सड़क परिवहन मंत्री ने बताया कि सड़क दुर्घटना में बिहार में 2018 में 6729, 2019 में 7205 तथा 2020 में 6699 लोगों की मृत्यु हुई है। तीन सालों में बिहार में सड़क दुर्घटना में 20633 लोगों की मौत हुई। इस दौरान पूरे देश में 2018 में 1 लाख 51 हजार, 2019 में 1 लाख 51 हजार 113 तथा 2020 में 1 लाख 31 हजार लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई।
