पटना : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविन्द कुमार सिंह ने कहा है कि बिहार अब कानून के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा कई अन्य योजनाएं भी लागू की गई है।

बिहार राज्य में त्वरित न्याय प्रदान करने हेतु सभी जिलों एवं अनुमंडलीय न्यायालयों को आधुनिकतम बनाया गया है।  तथा कुछ बचे हुए जिलों में भी नये बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव है।

बिहार के लगभग सभी जिला अदालतें एवं अधिवक्ता के बैठने की व्यवस्था के साथ अधुनिकरण एंव नवीनीकरण कर दिया गया है।  जिसमें आधुनिक पुस्तकालय की भी व्यवस्था हैं।

वहीं, कॉमन सर्विस सेंटर से दूर दराज के लोगों को घर बैठे कानूनी सलाह मिल सकती है। वहीं विधिक सहायता केन्द्र – बिहार सरकार प्रत्येक जिलों में एक विधिक सहायता केन्द्र की स्थापना की है।  जिससे आम एवं गरीब लोगों को बहुत ही सस्ते विधिक शुल्क पर, विधिक उपाय बताये जाते हैं।  जिसका लाभ आम गरीब जनता को मिल रहा है।

अरविन्द ने कहा है कि राज्य में सुशासन को स्थापित करने के लिए बिहार सरकार ने तमाम थानों के आधुनिकीकरण का निर्देश दिया है।  बिहार में अब तक कुल 894 थाने क्राइम एवं क्रिमिनल ट्रेनिंग नेटवर्क सिस्टम से जुड़े हैं। इन सभी थानों को डिजिटलाइज्ड कर डॉक्युमेंट्स को अनलाइन कोर्ट तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही इन सभी थानों को सीसीटीवी से लैस किया जा रहा है।

इसके अलावा बिहार पुलिस में कुल नियुक्तियाँ पिछले 15 वर्षों में 50 हज़ार से अधिक नियुक्तियाँ 10 हज़ार से अधिक नियुक्तियाँ प्रक्रियाधीन हैं। पुलिस बल में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। बिहार के 258 नगर निकाय में खोले जाएंगे करीब 2 हज़ार कॉमन सर्विस सेंटर भी खोले जाएंगे। पहले चरण में 142 पुराने नगर निकायों में कॉमन सर्विस सेंटर खोला जाएगा।